कर्मचारीलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको भन्दै अदालतमा रिट
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै अदालतमा रिट परको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव (दशौँ)जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गरिएको विषय अदालतमा पुगेको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले कानुनी व्यवस्था विपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका कर्मचारी हमाल र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई विपक्षी बनाएर खत्री र रावतले सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भागबन्डा नमिल्दा जेठ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले हमाललाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बाहिर भन्दा नियुक्ति नभई जिम्मेवारी मात्रै दिइएको बताएको छ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमले हमाललाई लेखेको पत्रमा नियुक्ति भनेर लेखिएको छ । तर पत्रमा कुन व्यवस्था, विधि अन्तर्गत नियुक्ति गरिएको हो भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
अदालतमा दायर रिट निवेदन अनुसार तत्कालीन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल लगायतका परिषद्का पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ०८१ पुस ६ गते सकिएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म परिषद् पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । परिषद्को पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ मा पदाधिकारी वा सदस्य नियुक्ति वा मनोनीत हुनका लागि अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी सदस्यको बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहोर्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रिटमा भनिएको छ, आर्थिक अधिकार सहित हमाललाई नियुक्त गरी कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा २, ५, ६, ७, १२, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १३, १४, १५, १६, १७ विपरीत गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको छ । साथै वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकाले उक्त विषयमा सार्वजनिक विवाद समावेश भएको कुरा रिटमा उल्लेख छ ।