समितिले सरकारलाई दियो चार बुदेँ निर्देशन
सुर्खेत : प्रदेश मामिला समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई चार बुदेँ दिर्नेशन दिएको छ । जाजरकोट खलंगामा गरेको सार्वजनिक सुनुवाई तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आधारित रहेर निर्देशन दिएको हो । समितिले भूकम्प पछिको पुनः निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखि आ।व। २०८१÷०८२ को बजेटमा क्रमागत रुप दिँदै प्रदेश सरकारवाट आ।व। २०८२/०८३ मा थप बजेट विनियोजन गरि सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूकम्प लगत्तैको उद्दार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पूल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य सम्बन्धित निकायबाट यथासिघ्र सम्पन्न हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कल्याणी खड्कालाई बताइन् ।
त्यस्तै, आ.व. २०८२/०८३ का लागि स्थानीयस्तर तथा जिल्ला तहबाट प्राप्त भएका योजनाहरुको छनौट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउनु पर्ने, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जाजरकोट र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय एकै ठाउँमा सञ्चालन हुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले उक्त समस्या हल गर्न ती कार्यालयहरुलाई अलग–अलग स्थानमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन प्रदेश सरकारले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको खडकाको भनाई छ ।
पुनः निर्माणका लागी आवश्यक सामग्री (काठ, वालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी आदि) को सहज आपुर्तिका लागि प्रदेश सरकाले आवश्यक कार्य, पहल र सार्थक निर्देशन तथा समन्वय गर्नुपर्ने, विपद् पछिको उद्दार, राहत, पुनः निर्माण र विपद् प्रतिकार्यका लागी प्रभावकारी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने र सालबसाली रुपमा कार्यान्वयनमा आउने कानून प्रत्येक वर्ष पहिलो चौमासिक भित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने समितिले सरकारलाई सुझावका रुपमा दिएको सभापति खड्काले बताइन् ।
त्यस्तै, भूकम्पबाट जिर्ण तथा चर्किएका घरमा बसोवास गर्ने नागरिकको पुनर्स्थापना र सुरक्षाका लागी आवश्यक कार्य गर्नुका साथै रोजगारी, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागी सहुलियत कर्जा जस्ता आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषय सहित प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको खडकाले बताइन् ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन र तीन तहका सरकारबीचको समन्वय गरी सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने र ठूला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशको विभिन्न स्थानको भौगर्भिक अध्ययन र विपद्को पूर्वानुमान गरी जोखिमयुक्त वस्ति स्थानान्तरण र पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बिषयमा सुझाव दिएको खड्काले जानकारी दिइन् ।