आयोजना छनौट पारदर्शितामा स्थानीय तहको आशङ्का

दैलेख  :   जिल्लाका स्थानीय तहले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले छनोट गर्ने आयोजनाका विषयमा आफूहरू विश्वस्त हुने आधारहरू नभएको बताएका छन् । स्थानीय तहले आयोजनाको पहिचान गरी त्यसको प्रस्ताव तथा विश्लेषण गरी योजना आयोगमा पठाउने भए पनि योजना छनोट पारदर्शिता हुने कुरामा आफूहरू विश्वस्त हुन सक्ने आधारहरू नभएको भन्दै आयोग सँग प्रश्न गरेका छन् ।

बुधवार कर्णाली प्रदेश योजना आयोग वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको आयोजनामा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश स्तरीय कार्यालय प्रमुख सँग गरिएको कर्णाली प्रदेशस्तरीय आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोगको निष्पक्षता माथि प्रश्न गरेका हुन ।

नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्माले कर्णाली प्रदेश स्तरीय आयोजना प्रस्ताव कार्यविधि २०८१ बमोजिम आयोजना छनोट गरी योजना आयोगमा पठाउने तयारी गरिए पनि कुन योजना आवश्यकता हो त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ त्यहाँ कति बजेट आवश्यक छ भनेर प्रदेश योजना आयोगले कसरी प्राथमिकतामा राख्न सक्छ भनेर आयोगलाई प्रश्न गरेका थिए ।

उनले स्थानीय तहले आयोजना निर्माण गर्दा सामान्य रूपमा पनि एउटै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको  आयोजना दुई सय भन्दा बढी हुने र त्यहाँ राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने वा निष्पक्ष हुने कुरामा आफूहरू विश्वस्त हुनसक्ने आधार नभएको बताए । उनले भने प्रदेश स्तरीय आयोजना छनोट कार्यविधिले आयोजनाको डुब्लीकेशन हुन नदिन सहयोग गर्ने भए पनि कुन पालिकाको प्राथमिकता के हो त्यही अनुसार आयोजना छनोट हुनुपर्दछ ।

गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोप बहादुर बिसीले कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश योजना आयोगले गर्ने लागेको आयोजना छनोट प्रक्रिया राम्रो भए पनि त्यस माथि हुने आंशका निवारणका लागी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । उनले आयोजना छनोट गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिका हुँदै प्रदेश स्तरीय कार्यालय बाट आयोजना समावेश हुने गरे पनि त्यसलाई आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट नगरी प्रदेश योजना आयोग माथि आंशका हुने उनले बताए । ठाटिकाँध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवीराम बडूवालले प्रदेश सरकार र योजना आयोगले आयोजना छनोटको समय सीमा कम दिएको भन्दै आयोजना छनोट प्रक्रियालाई समय अभाव रहेको बताए । उनले चैत १ गते सम्म आयोजना छनोट गर भन्ने र आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट सम्बन्धी कार्यविधिका विषयमा आज मात्र जानकारी गराइनुले आयोजना छनोट प्रक्रियामा कम आयोजना छनोट गरोस् भन्ने योजना आयोगको मनसाय हुन सक्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बर बहादुर रावलले स्थानीय तहलाई आयोजना छनोट प्रक्रियामा सहजता ल्याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट कार्यविधि २०८१ का विषयमा जिल्लाका जनप्रतिनिधि सँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । उनले स्थानीय तहले आयोजना निर्माण गर्दा नै त्यसको प्रथामिकरण गरी पठाएको खण्डमा योजना आयोगले त्यसलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्ने बताए ।

उनले जिल्ला बाट आयोजना छनोट गरी प्राथमिकताका साथै त्यसको वास्तविक आयोजना प्रतिवेदन सहित पेस गरेको खण्डमा आयोजना छनोटमा धेरै सहज हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक योजना आयोगले आयोजना छनोट कार्यविधि निर्माण गरी जिल्लामा समेत जिल्ला स्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको परिकल्पना समेत गरेर आयोजनालाई डुब्लीकेशन हुन नदिन यो कार्यविधि ल्याइएको सदस्य रावलको भनाइ थियो । उनले आयोगले निष्पक्ष ढङ्गले जिल्ला बाट आएका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्ने बताए ।