स्थानीय सेवा ऐनका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए कर्मचारी

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन२०८१ मा विभेद गरिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित छन्। स्थानीय तहको कामै छाडेर वीरेन्द्रनगर ओर्लिएका उनीहरूले मुख्यन्त्री कार्यालयमा धर्ना समेत दिएका छन ।

विभिन्न १४ बुँदे माग राखेर ७९ वटै पालिकाका एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूले वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिए । तर सोमबार भने उनीहरू आफ्ना मागहरूमा एकमत रहेका ट्रेड युनियनसँग साझा मत बनाउन छलफलमा जुटेका छन् ।

कर्णाली सरकारले प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पेलेरै ऐन ल्याउँदा आन्दोलनमा उत्रिनु परेकाले निष्कर्षमै पुग्नेगरी यो पटक वीरेन्द्रनगर झरेको र ट्रेड युनियनसँग थप छलफल गर्न लागेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सहसंयोजक ओमप्रकाश नेपालीले बताए।

‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर्मचारीलाई बाइपास गरेर ऐन ल्याउँदा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई कर्मचारीका कुरा पनि समेटेर ऐन ल्याउन आग्रह गरेकै हौँ। तर सरकारले पेलेर जाने मनसाय बनायो।
ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी रहेकाले त्यसमा भएका दफा(उपदफाहरू तत्काल संशोधन नगर्दा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुनु पर्ने अबस्था रहेको उनीहरू बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले २९ असोज २०८१ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो। त्यस्तै ०८१ पुस १९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।