दुई दशक  पछि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्यो

दैलेख  :   तत्कालीन द्वन्द्वको बेला शाही नेपाली सेनाले प्रयोग (कब्जा) लिएको दुल्लु नगरपालिका–८ साहुबाडास्थित गढिक्षेत्रका ४५   घरपरिवारको जग्गाको २० वर्षपछि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । तत्कालीन शाही नेपाली सेना(नेपाली सेना)ले शान्ति सुरक्षा दिने नाममा नियन्त्रण(कब्जा)मा लिएको जग्गाको मुआब्जाका लागी विभिन्न पटक प्रयास गरे पनि पहिलो पटक मुआब्जाका लागी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ ।

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले तत्कालीन  द्वन्द्वको समयमा जनताको सुरक्षाका लागी नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडी बढेको बताए । उनले  मुआब्जा वितरणका लागी दुल्लु नगरपालिका,नापी, मालपोत, लगायत सरोकारवाला निकाय सँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताए । उनले भने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागी लाभग्राहीको पहिचान गर्न अहिले वडा कार्यालयले फाइलहरू संकलन गरिरहेको त्यो सकिन बित्तिकै मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गरिनेछ ।

दुल्लु नगरपालिका वडा नः ८ का वडाध्यक्ष सुशील भण्डारीले नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको ५४ रोपनी पहिला र पछि १२ रोपनी घेरवारमा परेको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागी अहिले प्रारम्भिक बैठक बसेर फाइलहरू तयार गरिरहेको बताए  । उनले आइतबार सम्म ३७ परिवारको फाइल बनाएर नेपाली सेनालाई बुझाएको र बाँकी फाइलहरू तयार गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले भने सेनाले जग्गा लिएपछि विस्थापित भएर भारतका विभिन्न स्थानहरूमा गएकाहरू मुआब्जा वितरण हुने भनेपछि समर्पकमा आइरहेको र आएकाहरूको फाइल बनाउने काम वडाले गरिरहेको छ ।

जग्गा अधिकार सहजीकरण समितिका संयोजक भीम बहादुर भण्डारीले नेपाली सेनाले लामो समय देखी प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा पाउने भएपछि स्थानीय पीडित नागरिकहरूमा खुसी छाएको बताए । उनले  कसका नाममा कति जग्गा छ त्यसका लागी लालपुर्जा अनुसार ट्रेड नक्सा, चार किल्ला प्रमाणित गरेर फाइलहरू बनाएर बुझाएको बताए । उनले भने  मुआब्जा वितरण गर्ने भए पनि रोपनीको कति दिने भन्ने निर्धारण नभएका कारण पीडित पक्ष अन्योलमा छन् । रोपनीको यति भनेर निर्धारण गरिदिएको भए पीडीतपक्ष छिटै सम्पर्कमा आउने थिए । नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको जग्गाको २० वर्ष पछि  मुआब्जा दिने भए पनि कतिपय नागरिकको मृत्यु भएको, मृत्यु भएकाहरु बाट अन्य व्यक्तिका नाममा जग्गा ल्याउने,भाग लगाउने जस्ता कामहरू हुने भण्डारीको भनाइछ ।

कालीदत्त गुल्मका गुल्मपति सुमन कार्कीले जग्गाको फिल्ड भेरिफिकेसनका काम भइरहेको र त्यसको काम सकिन बित्तिकै मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसेर मुआब्जा वितरण गरिने बताए  । उनले ४३ जनाको जग्गा नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको भने पनि त्यहाँ ४७ जनाको जग्गा परेको भन्ने भएपछि त्यसको वास्तविक कुराहरू खोजीका लागी स्थानीय सरकार, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय सँग समन्वय गरिरहेको बताए ।

२०७५ भदौ २७ गते रक्षा मन्त्रालयले दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद राजबहादुर बुढाको नाममा मुआब्जाबारे पत्र पठाउँदै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीलाई बोधार्थ लेखेर जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउने योजना रहेको भन्दै पत्र पठाएको थियो ।  पत्रमा भनिएको छ, ‘देशको शान्ति सु–व्यवस्था क्रमिक सुधार हुँदै गएपछि छुट्टिएर रहेको सुरक्षा बेसहरूलाई सम्बन्धित गण, गुल्म हेड क्वाटरमा मर्ज गर्दै जाने योजनाअनुरूप २०६८ सालमा दुल्लु सुरक्षा बेसलाई मर्ज गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा स्थानीय जनताको मागबमोजिम फौज तैनाथलाई निरन्तरता दिइएको छ । पत्रको ३ नं. बुँदामा दुल्लुको सेनाको सुरक्षा वेशलाई पुनः फौज तैनाथका लागि स्थानीय जनताबाट अनुरोध आउन सक्नुका साथै उक्त स्थानको ऐतिहासिक महत्त्व, नेपाली सेनाको परम्परागत सम्बन्ध तथा समग्र नगरवासीको मागबमोजिम स्थानीय रूपमा फौज तैनाथ गर्न व्यावहारिक देखिएकाले यस आवमा उक्त जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना रहेको उल्लेख छ । सोही बेला दुल्लु नगरपालिकाले २०७६ मा दैलेखस्थित तत्कालीन इन्द्र दल गुल्म काँडा चौर ब्यारेकलाई जग्गाधनी, कित्ता नं., जग्गाको क्षेत्रफल र प्रतिरोपनीको चलन चल्तीको दररेटसमेत पठाएको  भए पनि उक्त प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन ।

दुल्लु नगरपालिका वडा नः ८ साहुवालाका बालु दमाइले नेपाली सेनाले आफूहरूलाई उठाएर कब्जा लिएको जग्गाको मुआब्जा पाउने प्रक्रिया अगाडी बढको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले  जग्गा लिएको २० वर्ष सम्म कुनै पहल नहुँदा आफ्नो समुदाय मर्कामा परेको र त्यसकै कारण यहाँका कतिपय दलित विस्थापित भएर भारत गएर बसको बताए  । उनले अहिले मुआब्जाका लागी फाइलहरू बनाएका छौ तर रोपनीको कति दिने हो थाहा छैन जग्गा दिन्छौ भनेर मन्जुरी नामा समेत बुझाएका छौ कतै मन्जुरी नामा लिएर धोका हुने त होइन ।

तत्कालीन दुल्लु गाउँ विकास समिति–१ का राजु बज्राचार्यलाई द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीले वडा जनसरकार प्रमुख बनाएको थियो। २०६१ कात्तिक २३ गते उनै बज्राचार्य दुल्लु बजारमा चिया पिउँदै थिए। त्यही बेला दैलेख सदरमुकामबाट सेनाको गस्ती टोली त्यहाँ पुग्यो। सादा पोसाकमा पुगेका सेनालाई देख्ने बित्तिकै बज्राचार्य चिया पसलबाट भागे। सेनाले उनलाई पछ्यायो। बज्राचार्य अघि–अघि, सेना पछि–पछि । उनी ओरालोमा दौडिरहेका बेला सेनाले गोली चलायो। उनी त्यहीँ ढले। ढलेकै ठाउँमा सेनाद्वारा खाल्डो खनेर गाडियो। ‘यो शवसँगै बम छ, शव निकाल्न खोज्यो भने पड्किन्छ’ भन्दै स्थानीयलाई त्रास देखाइयो। दुल्लु माओवादीको आधार इलाका थियो। २०५८ जेठ १५ गते माओवादीले दुल्लुको ऐतिहासिक दरबार जलाइसकेका थिए। त्यस लगत्तै दुल्लुमा तैनाथ नेपाल प्रहरीसमेत जिल्ला सदरमुकाम फिर्ता भएको थियो।

बज्राचार्य हत्या घटनापछि दुल्लुमा झनै त्रास फैलियो। खाल्डोबाट उनको शव निकाल्ने कसैले आँटसम्म गरेनन्। गाउँले र आफन्तले माओवादी गुहारे। तर, माओवादी शव निकाल्नबाट पछि हट्यो। हत्याको ४ दिनपछि कात्तिक २७ गते उनका आफन्तले नै शव उधिने। सोही दिन दाहसंस्कारका लागि पादुका खोला लैजाने क्रममा माओवादीका नेताहरू पार्टीको झन्डा ओढाउन भन्दै बिच बाटोमा आए।  बज्राचार्यको शव निकाल्न गुहार माग्दा असहयोग गरेको भन्दै दुल्लुका स्थानीय माओवादीसँग रुष्ट थिए। मलामीहरू माओवादी नेता कार्यकर्तामाथि खनिए। स्थानीयले ‘माओवादीकै कारण निर्दोष व्यक्तिको ज्यान गएको, ४ दिनसम्म शव खाल्डोमै सड्दा पनि बेवास्ता गरेको र शव निकालेर दाहसंस्कारका लागि लैजान लाग्दा झन्डा ओढाउन आउने  भन्दै माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूलाई कुटपिट गरे। केही माओवादी नेताहरू घाइते भए, अरूको भागाभाग चल्यो।

माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूलाई कुटपिट गरेका स्थानीय माओवादीहरूले आफूहरूमाथि नै आक्रमण गर्ने हुन् कि भनेर सशङ्कित बने। त्यति नै बेला दुल्लुका स्थानीयले माओवादी ज्यादतीविरुद्ध सङ्गठित भएर प्रतिकार गर्ने निधो गरे। उनीहरूको योजना माओवादीलाई गाउँ छिर्नै नदिने र त्यसका लागि रातदिन गस्ती गर्ने थियो। कात्तिक २८ देखि दिनदिनै जुलुस निकाल्न सुरु भयो। दुल्लुबाट सुरु भएको माओवादीलाई प्रतिकार गर्ने अभियान तत्कालीन १३ गाविसमा फैलियो। कात्तिक २८ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्म प्रतिकार जुलुसहरू निस्किए । माओवादी ज्यादतीविरुद्ध प्रतिकार गर्ने अभियान अर्थात् ‘दुल्लु विद्रोह’ को खबर देशव्यापी फैलियो। माओवादी विरुद्ध जनता जागेपछि राज्यको ध्यान दुल्लुमा केन्द्रित भयो। दुल्लु विद्रोहकै क्रममा नागरिक समाजको कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय महिला र बालबालिकाको अगुवाइमा मङ्सिर ७ गते दुल्लुस्थित पटाङ्गिनीमा विशाल सभा भयो। सभामा तत्कालीन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित मन्त्रीहरूको टोली सहभागी थियो। सभाबाट दुल्लु क्षेत्रमा ३ करोडको ‘विशेष विकास कार्यक्रम’ घोषणा गरियो। सोही सभाबाट गृहमन्त्री खड्काले दुल्लुका नागरिकको सुरक्षाका लागि सेनाको फौज राख्ने घोषणा गरे। स्थानीयको मागअनुसार मन्त्रीसहितको टोलीको सुरक्षाका लागि दुल्लु पुगेको सेनाको टोली त्यहीँ बस्यो।

द्वन्द्वमा सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन भन्दै मेजरको कमान्डमा सेनाको टोली बस्न तत्कालीन दुल्लु गाविस–२ (हालको दुल्लु नगरपालिका–८) साहुवाडास्थित गढी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको जग्गा रोजियो। अन्य वैकल्पिक जग्गा हुँदाहुँदै २५ परिवार दलित र १८ परिवार गैर दलित गरी ४३ घरपरिवारको भए भरका सबै जग्गामा सेना (भवानी बक्स गण) राखियो। १८ वर्षअघि २०६१ सालमा सेनालाई जग्गा दिएकाहरूको दैनिकी अहिले कष्टकर छ। यहाँका ४३ घरपरिवारको जग्गाधनी लालपुर्जामा जग्गा छ तर, भोग चलन गर्न पाएका छैनन्। कतिपयसँग एक टुक्रा पनि जमिन छैन। केहीको बस्नलाई घर मात्र छ ।