कर्णालीमा खर्च नै हुँदैन बजेट

सुर्खेत  :   सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्णालीमा लक्ष्यबमोजिम विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन प्रत्येक वर्ष विनियोजित सबै बजेट कार्यान्वयन नभएर फिर्ता हुने क्रम कायमै छ । कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले समग्रमा दुई तिहाइसम्म मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ४९ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले आव २०७७–७८ का लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख कूल बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा ६५ दशमलव ५२ अर्थात् रु २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख रकम मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

आव २०७८–०७९ मा पनि सरकारले जम्मा बजेटको ६२ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । आव २०७८–७९ मा सरकारले चालुतर्फ रु १४ अर्ब ८९ करोड २७ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ रु २१ अर्ब १६ करोड ५३ लाख ९१ हजार गरी जम्मा रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रकम विनियोजन गरे पनि रु २४ अर्ब मात्रै खर्च भयो ।

आव २०७९–८० मा पनि प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छैन । समीक्षा वर्षमा सरकारले जम्मा बजेटको ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् रु २२ अर्ब ३८ करोड ३४ लाख ८३ हजार मात्रै खर्च गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यस्तै आव २०८०–८१ मा रु ३३ अर्ब ४० करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन भएकामा जम्मा ६० दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् रु २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार आएको छैन । यस वर्षका लागि रु ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाखको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले असोजसम्म छ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब २२ करोड ७० लाख ८९ हजार २६० खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक दीपेन्द्र मगरातीले जानकारी दिनुभयो । मगरातीका अनुसार प्रदेश सरकारले बाँकी नौ महिनामा रु २९ अर्ब १८ करोड २९ लाख ५१ हजार ७३९ खर्च गर्न बाँकी छ । साभार रासस