करार कर्मचारी नियुक्त गरी करोडौँ खर्च

कमल शर्मा
दैलेख  :   स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८० को (८) मा नगर प्रहरी,सवारी चालक,सयस,बगैँचे,प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । तर स्थानीय सरकारले आफ्न्तलाई जागरि खुवाउने नाममा करार कर्मचारी नियुक्ती गरी लाखौँ रकम सक्ने गरेका छन । जिल्लाको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले ९ पदमा ३६ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलव भत्ता वापत ७१ लाख ५४ हजार २४० रुपियाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको व्यबस्था विपरित कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने काम बन्द गरी नियमित भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आठबिस नगरपालिकाले करार कर्मचारी नियुक्त गरी ७९ लाख ७७ हजार ८८० रुपियााँ खर्च गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि कार्यबोझको विश्लेषण नगरी उक्त रकम तलवभत्तामा खर्च गरेको महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै दुल्लु नगरपालिको पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको बिश्लेषण नगरी करोड रुपियाँ करार कर्मचारी राखी खर्च गरेको पाइएको छ । दुल्लु नगरपालिकाले दुल्लु नगरपालिका र विभिन्न वडा लगायत सरकारी कार्यालयमा एक सय ७ जना करार कर्मचारी राखेर तीन करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र संख्या २०७४ चैत १३ गतेको परिपत्रको बुँदा नः ४ मा साविकमा उत्कृष्ट कार्य सम्सादन गरेका सामाजिक परिचालकहरुलाई सेवा करारमा काम गर्न नआएमा नयाँ ब्यक्तिलाई कार्यालय साहायक वा समाजिक परिचालकका रुपमा नियक्त नगर्ने र २०७५ असार मसान्त पश्चात सामाजिक परिचालकको लागी कुनै केन्द्रिय दायित्व नरहने र स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई करारमा लिने कार्य गाउँ सभा बाट निर्णय गराएर कार्य गर्न नमिल्ने रहेको भएपनि दुल्लु नगरपालिकाले ११ जना समाजिक परिचालकलाई मासिक २३ हजारका दरले ३० लाख ३६ हजार खर्च गरेको भन्दै उक्त रकम समेत अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै आठबिस नगरपालिकाले विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्त गरी ७९ लाख ७७ हजार ८८० रुपियाँ खर्च गरेको छ । कार्यबोझको बिश्लेषण नगरी करार कर्मचारी नियुक्त गरी लाखौ रकम खर्च गरेको भन्दै महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित भएको निष्र्कष निकालेको छ । त्यस्तै जिल्लाको ठाटिकाँध गाउँपालिकाले ९ पदमा २५ जना करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी ७७ लाख ६९ हजार ७७ रुपियाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २४ को उपदफा २ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितब्ययी तरिकाले खर्च गरी आन्तरिक नियन्त्रणको समेत ब्यबस्था भएपनि गाउँपालिकाले पुर्ण सरसफाई ,बन संरक्षण कार्यक्रमको नाम दिई दैनिक ६ सयका दरले डोर हाजीर लगाएर २४ लाख ७४५ रुपियाँ , बनश्रोत ब्यक्ति करारमा नियुक्त गरी मासिक ३४ हजार ७३० र ८ जना असइ नियुक्ती गरी १४ लाख ८४ हजार ८२३ रुपियाँ खर्च गरेको छ । भैरवी गाउँपालिकाले ६३ जना सेवा सरकारमा नियुक्त गरी एक करोड ४२ लाख २६ हजार खर्च गरेको छ । पालिकाले पुल हेरालु र खानेपानीको मुहना हेरालु राखेर समेत अनावश्यक खर्च गरेको छ ।

महावु गाउँपालिले आफ्नो अधिकार र कार्यबोझको बिश्लेषण नगरी ६७ जना सेवा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी दुई करोड १२ लाख १८ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले सामाजिक परिचालकलाई समेत राख्न नपाइने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रलाई समेत लत्याउँदै एक जना सामाजिक परिचालक नियुक्त गरी दुई लाख ७१ हजार ६६६ रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले ९४ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी दुई करोड ९० लाख १० हजार खर्च गरेको छ । डुगेश्वर गाउँपालिकाले ५५ लाख,भगवतीमाई गाउँपालिकाले विभिन्न सेवा समुहमा ३५ जना नियुक्त गरी ९९ लाख ८७ हजार,नौमुले गाउँपालिकाले सात पदमा ३८ जना कर्मचारी नियुक्ती गरी एक करोड २० लाख ९८ हजार ९४५ ,गुराँस गाउँपालिकाले ५१ जना करार कर्मचारी नियुत्ती गरी एक करोड २६ लाख ३१ हजार ६२९ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।