नीति नबनाएरै नाफा मूलक संस्थालाई अनुदान

कमल शर्मा
दैलेख –स्थानीय तहले नाफा मूलक संस्थालाई सरकारी अनुदान दिँदा सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क वा शून्य शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरी अनुदान नीति निर्माण गरेर मात्र अनुदान दिन पाउने व्यवस्था भए पनि दैलेख जिल्लाका स्थानीय तहले कानुन विपरीत नाफा मूलक संस्थालाई अनुदान वितरण गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ मा स्थानीय सरकारले वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ तर आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ताले खोलेका नाफा मूलक संस्थालाई सरकारी अनुदान नीति निर्माण गरेरै वितरण गर्ने गरेका छन् ।
जिल्लाको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा १८ वटा नाफा मूलक संस्थालाई नियम मिचेर ४४ लाख ८७ हजार ४४० रुपियाँ अनुदान दिएको छ । नगरपालिकाले राजनीतिक पार्टीका समाजवाद केन्द्र देखी विभिन्न सहकारी र कृषि फर्मलाई उक्त रकम अनुदान र व्यवस्थापनका नाममा दिएको महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार सिद्धार्थ कृषि तथा पशुपालन सहकारीलाई अनुदान बापत तीन लाख ८८ हजार,श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारीलाई अनुदान बापत पाँच लाख ९२ हजार,राधाकृष्ण गौशाला तथा अर्ग्यानिक कृषि फर्म अदुवा खेती गर्न ९९ हजार ५४० रुपियाँ,पौरखी कृषि तथा पशुपक्षी फर्म कुखुरा खोर निर्माण गर्न ७५ हजार ,निर्देशिका कृषि तथा पशुपक्षी फर्मलाई व्यवस्थापन बापत ७० हजार,श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागी ५० हजार,आदर्श सामुदायिक संस्थालाई व्यवस्थापन बापत एक लाख,देउती कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई व्यवस्थापनका लागी ९८ हजार पाँच सय, माक्सबाद अध्ययन केन्द्र चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–३ को व्यवस्थापन खर्च एक लाख ५० हजार, बिपी कोइराला लोकतान्त्रिक समाजवाद केन्द्रलाई ९० हजार,पौरखी कृषि तथा पुशपंक्षी फर्मलाई बाख्रा खरिद गर्न ९७ हजार,बालकृष्ण कृषि तथा पशुपक्षी फर्म बाख्रा खरिद ४० हजार,थर्पुहाले बाख्रा पालन कृषक समूहलाई पाँच लाख ,भगवान् कृषि पशुपक्षी तथा नर्सरी फर्मलाई आलु पकेटमा अनुदान बापत पाँच लाख,खापर कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था व्यवस्थापन नौ लाख सुदर्शन सुन्तला जात पकेट क्षेत्र समितिलाई आलु पकेटमा अनुदान पाँच लाख ५७ हजार ९००,श्री बिन्द्रासैनी महिला विकास सहकारीलाई बाख्रा खरिद बापत अनुदान छ लाख २५ हजार रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

त्यस्तै भैरवी गाउँपालिकाले समेत नाफा मूलक संस्थालाई नियम मिचेर अनुदान दिएको छ । गाउँपालिकाले भैरवी कृषि सहकारी संस्था भैरवी गाउँपालिका –७ लाई अनुदान बापत एक लाख र उज्यालो साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई एक लाख ५० हजार गरी दुई लाख ५० हजार रुपियाँ अनुदान दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय सरकार बाट र प्रदेश सरकार बाट प्राप्त रकमलाई नाफा मूलक संस्थालाई सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क वा शून्य मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित नभएका कारण नाफा मूलक संस्थालाई अनुदान दिनु उचित हुँदैन ।

महावु गाउँपालिकाले समेत आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० मा नाफा मूलक संस्थालाई अनुदान दिएको छ । गाउँपालिकाले गुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई अनुदान बापत ४९ हजार ६८० रुपियाँ र साबुन तथा घरेलु उद्योग महावु गाउँपालिका –१ लाई साबुन उत्पादन गर्न एक लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ । नारायण नगरपालिकाले श्री कृष्ण महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड लाई आलु र मासु खरिद तथा वितरणका नाममा ७३ हजार९२३ रुपियाँ र कृषि देवल बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई बाख्रा वितरणमा अनुदान बापत एक लाख ३० हजार गरी दुई लाख तीन हजार ९२३ रुपियाँ अनुदान दिएको छ ।

ठाटिकाँध गाउँपालिकाले नाफा मूलक संस्था मालिका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई अनुदान बापत चार लाख र ठाटिकाँध कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थालाई अनुदान बापत एक लाख ९८ हजार ८९३ गरी पाँच लाख ९८ हजार ८९३ रुपियाँ अनुदान दिएको छ । त्यस्तै दुल्लु नगरपालिकाले समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको रकम बाट आर्थिक साहयता,चन्दा पुरस्कार एवम् संस्थागत अनुदान वितरण गर्ने नपाउने भए पनि नगरपालिकाले तीन लाख ५७ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ निश्चित विधि,मापदण्ड बेगर आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

सुशासन विज्ञ दुर्लभ बोगटीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बाट स्थानीय तहलाई प्राप्त अनुदान स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आफन्तका नाममा खोलिएका नाफा मूलक संस्था र पार्टी कार्यकर्ताहरूको नाममा स्थापना गरिएका केन्द्रहरूलाई अनुदान दिनु दुर्भाग्य भएको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को भावना विपरीत त्यस्ता कार्य नीति बनाएर गर्न सकिने भए पनि नीति नै नबनाएर दिनु अनियमितता गरेको ठहर्ने उनको भनाइछ ।