बजेट पारित नहुँदा तलब खुवाउन समस्या

कमल शर्मा
दैलेख  :  आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले गाउँ सभा बाट बजेट पारित नगरेका कारण कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन कठिनाइ भएको छ । असार ३१ को गाउँ सभामा प्रस्तुत बजेटमा विवाद हुँदा पारित हुन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिका बाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेस गर्ने र यसरी पेस भएको बजेटमा छलफल गरी असार मसान्त सम्म सभा बाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिन भित्र स्थानीय तहको प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने व्यवस्था भए पनि भैरवी गाउँपालिकाले गाउँ सभा बाट बजेट स्वीकृत नहुँदा दशैको मुखमा कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन समेत समस्या भएको भैरवी गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

भैरवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र थापाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्देशित गरेको व्यवस्था बमोजिम बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको बताए । उनले बजेटको विवादले बजेट सूत्रमा हाल्न नसकेको र आफूले अख्तियारी समेत नपाएका कारण तलब भत्ता खुवाउन समस्या आएको बताए । उनले भने लेखाअधिकृत परीक्षा दिन बाहिर गएको र आए लगत्तै बजेट सूत्रमा हालेर विवाद समाधान गरेर तलब खुवाउन पहल गरिरहेको छु । भोली देखि घटस्थापना भएको र दसैँ बिदा पनि हुने हुँदा दसैँ अगावै कर्मचारी,शिक्षकको खातामा पैसा पठाउन सक्ने गरी योजना बनाएको उनको भनाइछ ।

भैरवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवी भण्डारीले सङ्घीय सरकारको बजेट प्राप्त भएको रकम फिर्ता(फ्रिज) गएका कारण गाउँपालिकामा विवाद आएको बताइन । उनले सङ्घीय सरकारले पठाएको योजना ठेक्का लगाइएको भए पनि विविध कारणले बजेट फ्रिज गएको र उक्त ठेक्काको म्याद थप गर्दा समेत स्रोत सुनिश्चित गर्नु पर्ने भएपछि एक करोड १४ लाख रुपियाँ योजनमा राख्दा वडामा जाने बजेटमा कमी भएका कारण वडाध्यक्षहरूको विरोधकै कारण बजेट पारित हुन नसकेको बताइन ।

उनले भनिन वडा अध्यक्षहरूले वडामा ४० लाख बजेट माग गर्नुभयो । अघिल्लो वर्ष ३०÷३० लाख बजेट वडामा पठाएका थियौँ । ३५ लाख रुपियाँ वडामा पठाउँछौँ र ३५ लाख बजेट गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कार्यक्रम बनाउँछु भन्दा विवाद भएपछि उक्त विवाद समाधान हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिकै कारण बजेट पारित हुन नसकेको र दुई पटक छलफल समेत गरिएको र कर्मचारीहरू समेत ताकेता गरिरहेका कारण छिटै विवाद समाधान गरेर तलब भत्ता मात्र भए पनि खुवाउन प्रयास गर्छौ ।