नेपालमा संसदीय ब्वबस्थाको अभ्यास
कमल शर्मा
२०४६ मा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था परिवर्तन गर्न जनआन्दोलन भएको थियो। लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना र बहुदलीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै २०४७ को संविधान आयो। रानीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक नीतिमा पनि परिवर्तन भएको छ। सबै सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरियो। कतिपय संस्थानलाई सस्तो मूल्यमा दिइयो भनेर अहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ।
धेरै राजनीतिक दलहरू सुरु भए। ती दलका ट्रेड युनियनलगायत धेरै भगिनी संगठनहरू सुरु भए। लोकतन्त्रको आगमनसँगै जनतामा एक प्रकारको उत्साह थियो र जनताले विकास र सुशासन चाहेका थिए। तर, सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारको सेवा सुविधाको प्रत्याभूति दिन सकेको थिएन। दल र दलका समर्थकबाहेक सर्वसाधारणले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पाउनसमेत सास्ती खेप्नुपरेको थियो। शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था निजी स्वामित्वमा सञ्चालित भए र चलिरहेकै छन्।
जसरी पनि कमाउ धन्दा सुरु भयो। हुने र नहुने बीचको खाडल बढेर गयो। जवकि जल, वन, जडीबुटी, कृषि, खनिज, उद्योग र पर्यटनको विकास र सदुपयोग गर्न सके नेपाल र नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने छ। नेपाली जनशक्तिको पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा पहुँच नहुनु, लैङ्गिक, जातीय र सामाजिक विभेद, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग नहुनु र प्रणालिको बिकास गरेर कामकाज छिटो ,सहज नबनाइनु हाम्रा समस्या हुन्।
यस्ता समस्या समाधान गर्न नसक्नुमा बाह्य र आन्तरिक कारण हुन सक्छन्। अहिले पनि सडक, पानी, बिजुली आदि सबैको पहुँचमा छैन। निरंकुश राजतन्त्र र नाम मात्रको प्रजातन्त्रप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गयो। २०४७ को संविधान उत्कृष्ट भन्ने गरे पनि दल र दल मिलेर बनेको सरकारले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेन। २०५२ मा माओवादी सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो। राजनीतिक दलहरूको आपसी बेमेल तथा विस २०५२ मा सुरू भएको माओवादी जनयुद्धका कारण देश झन् अस्थिरतातर्फ बढेको थियो
दश वर्षको द्वन्द्वमा धेरै मानिस र सम्पत्तिको क्षति भयो। १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने धेरैको अंगभंग भएको थियो। २०५८ मा दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता शासन हातमा लिएका थिए। २४ चैत ०६२ देखि सुरु भएको जनआन्दोलन १९ दिन चलेर ११ वैशाख ०६३ मा संसद पुनस्र्थापनाको सम्झौतामा टुंगियो। राज्य संरचनाले नसमेटेको र विभेदमा पारेको वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्गको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने नारा थियो। १९ दिने आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो।
संघीयता र धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरियो। रामचन्द्र भट्टराई नागरिक पत्रिकामा लेख्छन “विडम्बना त के छ भने जो हिजो गणतन्त्रविरोधी थिए, संघीयता विरोधी थिए, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रका विरोधी थिए, उनै आज गणतन्त्र दिवसमा बढी नाचगान गरिरहेका छन्।”
यही बीचमा आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो। माओवादीसमेत सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरायो। नेपालको संविधान२०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो। यो नेपालको तत्कालीन संविधान सभाले बनाएको हो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको हो।
संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो। तराईको जिल्लाहरूमा कालो दिन भनी विरोध भए तापनि संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो। यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्।
सम्बिधानको प्रस्तावनामा भनिएको छस “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै सराष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दैससामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दैसबहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दैस वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं। संविधानमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समाजवाद उल्लेख छ। तर व्यवहारमा द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था लागू भएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार प्रशासन, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था छ। तर कतिपय अवस्थामा ती निकायहरुले स्वच्छ भूमिका खेल्न सकिरहेको देखिँदैन।
२०४६ पछि जो कोहिले धेरै किसिमका पार्टी सुरु गरेका थिए। २०६३ पछि पनि दलहरू खोल्ने प्रक्रिया जारी रह्यो। नवगठित दलहरूले पनि संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए। तर २०७२ पछि कतिपय दल विघटन भए र कतिपय पार्टीहरु फुट्ने र जुट्ने प्रक्रिया पनि बढ्यो। संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य, २२ स्वतनत्रताको हक ९२० ग राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ।
स्वतन्त्रताको हक २ ग राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ। केही नभई राजनीति गर्ने इच्छा पनि कतिपयमा हुन सक्छ। उनीहरुमध्ये कतिपयलाई लहडबाजीमा नै पार्टी खोल्ने र ताली बजाउने बानी परेको हुनसक्छ। लामो समयदेखि सक्रिय रहेका मूलधारका राष्ट्रिय दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा–माओवादीलगायत प्रमुख दलहरुबीच अहिले पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जनताले जति आलोचना गरे पनि सुधार गर्ने दृढ संकल्पका साथ भोट हाल्छन्। फेरि, लोकतन्त्रमा राजनीति सुधार्ने दलहरू नै हुन्। केही विकल्पको खोजीमा बहस सुरु भएको छ। नागरिकको आवाज सुन्ने प्रयास, नागरिक प्रथम, नयाँ शक्ति समुन्नत समाजवाद लगायतका विषयमा घनिभुत छलफल शुरु गरेका छन्।
राजनीतिक दलमा विचारधारा, संगठन, जनआधार, मुद्दा र आर्थिक पक्षमा पाँच कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन्। जात, धर्म र क्षेत्रको नाममा दलहरू पनि खुलेका छन्। तर छोटो समयमै दुई–चार जनाले मिलेर पार्टी खोलेर जनताले थाहै नपाई जिताएपछि राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण फेरिएको छ। संविधानको मर्म र मर्मअनुसार वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति स्थापना गर्ने हो भने पनि जनमत तयार गर्नुपर्छ। अहिले संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ। थप समस्याहरू आउन नदिन होसियार हुनुपर्छ।