आयातित बीउले सङ्कटमा रैथाने बाली 

कमल शर्मा
दैलेख :   जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका–२ का ६३ वर्षीय प्रभाखर जैसीले आफ्नो बारीमा लोकल जातको मकैको बिउ लगाउँदा तीन मुरी उत्पादन हुन्थ्यो । लोकल जातको मकैको बिउको सट्टा १० वर्ष देखी मनकामना जातको उन्नत मकै लगाउछन । लोकल जातको मकै भन्दा उत्पादन तेब्बरले बढेको छ । हामीले उत्पादन हेर्न हो उन्नत जात लगाउँदा मकै किन्नु पर्दैन । उन्नत जातको मकै लगाएपछि मकै किन्नु परेको छैन ।
भगवतीमाई गाउँपालिका –४ जगनाथका ५५ वर्षीय कृष्ण अधिकारीले १० वर्ष अघि सम्म गुडे जातको धान लगाउथे । अहिले हाइब्रिड जातको धान लगाउछन । थोरै उत्पादन हुने र लागत नै उठ्न गाह्रो पर्ने हुँदा रैथाने बाली धान खेती लगाउन छाडेको उनको भनाइछ । किसानले त्यस्ता धानका बीउभन्दा उन्नत जात नै खोज्न थाले अधिकारीले भने हाईब्रिज जातको धानको बिउ धानको बीउ बजारबाट किनेर लगाउँछन् । कृषि उत्पादन बढाउने नाममा आयातित बिउको प्रयोग गर्न थालेपछि रैथाने बाली प्रतिस्थापन हुने खतरा बढ्दै गएको छ । पहाडी क्षेत्रको हावापानी र माटो अनुसार परम्परागत बिउ पनि नपाइने र आयातित बिउ नै लगाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयातित बिउको भरमा किसानहरू बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ । आयातित र विकासे बीउले छिटो र धेरै उत्पादन दिने भन्दै किसानले नै रैथाने बिउ बिजनको प्रयोग गर्नै छाडेपछि रैथाने बाली खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा दलहनका परम्परागत बीउ लोप हुँदै गएका छन् । धान, मकै, कोदोजस्ता खाद्यान्न बालीको पनि रैथाने उत्पादन घट्दै गएको किसानहरूले बताएका छन् ।

डुगेश्वर गाउँपालिका – २ की किसान मन कुमारी थापाले रैथाने बालीको बिउ पाउन मुस्किल हुने गरेका कारण एग्रोभेट बाट बिउ बिजन ल्याएर लगाउन थालिएको बताइन । उनले विगतमा रैथाने बाली लगाउने त्यसमा जैविक मलको प्रयोग गर्ने र आम्दानी पनि पर्याप्त हुने जग्गामा आजभोलि उत्पादन हुन छाडेको बताइन । उनले भनिन ग्रोभेट बाट बिऊ बिजन ल्याउने र कतिपय बिउ नउम्रिने समस्या आएको र उम्रेको बिऊमा समेत रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने हो भने उत्पादनमा कमी आउछ । रासायनिक मल प्रयोगका कारण माटोको उत्पादन शक्तिमा ह्रास आउने समस्याले किसानहरू समस्यामा परेको थापाको भनाइछ । किसानले गाई गोरु भैँसी पाल्न छोड्नु र मलका रूपमा राशायिक मलको प्रयोग बालीपिच्छे बढाउनु पर्ने समस्याले उत्पादनमा ह्रास आएको छ उनले थपिन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका किसानलाई रैथाने बीउ संरक्षणका लागी सहयोग र अर्गानिग तरकारी उत्पादन गरी अर्ग्यानिक प्रदेश घोषणा गर्ने नीति लिएको भए पनि नीति नै अलपत्र परेपछि रैथाने बाली संरक्षण अभियान समेत ओझेलमा परेको छ । प्रदेश सरकारले अर्ग्यानिक प्रदेश नारामा मात्र सीमित राख्ने र किसानका लागी कृषि शिक्षा, सीप, बीउ बिजन, क्षमता विकास तालिम, उपकरण ,जलवायु अनुकूलन खेती सम्बन्धी जानकारी दिन नसक्दा समेत रैथाने बाली संरक्षणप्रति नागरिकले चासो नदिएको कृषकहरूले गुनासो गरेका छन् ।

दुल्लु नगरपालिका –११ कि किसान कल्पना भण्डारीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान समेत वास्तविक किसानले नपाउने समस्याले रैथाने बाली मात्र नभई उन्नत जातका बाली समेत लगाउन छाडी सकेको बताइन । उनले गाउँका प्रत्येक घर बाट खाडीमूलकमा गएको र त्यही बाट आएको पैसाले दाल,चामल किन्ने र खाने गरेको उनको भनाइछ । नारायण नगरपालिका –२ जाहारकोटकी खगिसरा भण्डारीले विगतमा स्थानी रैथाने खेती लगाउने र घरमा ओसार्ने बेलानै बिउ राख्ने प्रचलन भए पनि अहिले लोकल जातका बालीको बिउ समेत नराख्ने गरेको बताइन । अहिले सजिलोका नाममा रैथाने बीउ मासिँदै गएको छ । तर परम्परागत रैथाने बीउको प्रयोग र संरक्षण बढाउँदै स्थानीय जलवायु अनुकूल उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक उनले बताइन ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख राजु भुजले स्थानीय रैथाने बाली संरक्षणका लागी आवश्यक नीति निर्माण भए पनि त्यसमा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा रैथाने बाली संरक्षण हुन नसकेको बताए । उनले आवश्यक नीति तथा कानुन बनेका छन् ती नीतिलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा रैथाने बालीको संरक्षण हुन्छ त्यस तर्फ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय समन्वय गरेर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए । उनले भने रैथाने बाली उत्पादन गर्ने भने पनि अहिले गाउँमा प्राङगारिक मल नपाइने समस्या छ । रैथाने वाली सँगै किसानलाई पशु अनुदान दिएर मल बनाउने काम गरिनुपर्छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका नाप्रस पूर्ण बहादुर थापाले मन्त्रालय मार्फत रैथाने बालीको संरक्षणका लागी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । उनले किसानको बारीमा पुगेर बाली उपचार शिविर,माटो परीक्षण,एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन प्रदर्शन र पशु शिविर समेत सञ्चालन गरिएको बताए । उनले भने मन्त्रालयले कणाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा आवश्यकता अनुसार फलफूलका बिरुवा,सिचाई आयोजना, उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहन लगायतका कामहरू गरेका छौँ । ग्रामीण बस्ती रित्तिँदै जाने समस्याले उत्पादनमा समेत कमी आउने गरेको कृषि विकास कार्यालय दैलेखका अर्थबिज्ञ झलक भण्डारीको भनाइछ । उनले स्थानीय तहले युवाहरूको पलायन रोक्न व्यावसायिक योजनाका आधारमा कृषिमा अनुदान दिएको खण्डमा बसाइ सराई रोकिने र बाझो जग्गाको सदुपयोग सँगै उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ ।