दैलेखका स्थानीय तहको बेरुजु डेढ अर्ब

कमल शर्मा
दैलेख  :  नागरिकको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने भन्दा पनि आफु अनूकुल प्रशासन चलाउने र आर्थिक अपचलन गर्ने तर्फ उन्मुख हुँदा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको छ । कानुन बिपरित सेवा सुविधा,अबण्डा बजेट,सवारी साधन खरिद,इन्धन र मर्मत,कर्मचारी भर्ना,डिपिआर तथा गुरुयोजना,उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणका काममामा स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दा दैलेख जिल्लाका ११ स्थानीय तहको बेरुजु एक अर्ब ४४ करोड ९० लाख तीन हजार पुगेको छ ।

जिल्लाका ११ स्थानीय तह मध्ये सबै भन्दा बढि बेरुजु आठबिस नगरपालिकाको रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मात्र नगरपालिकामा १० करोड बेरुजु थपीएको छ । नगरपालिकाको हालसम्म कुल ५७ करोड २७ लाख ५० हजार मध्ये बेरुजु असुल गर्नु पर्ने दुई करोड ८३ लाख ८४ हजार,प्रमाण कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने तीन करोड ४३ लाख ५७ हजार, नियमति गर्नु पर्ने एक करोड ९० लाख एक हजार र पेश्की बाँकी दुई करोड १८ लाख एक हजार रुपिँया रहेको छ । चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको बेरुजु ३० करोड २६ लाख ७० हजार रुपियाँ रहेको छ । जस मध्ये असुल गर्नु पर्ने एक करोड ३८ लाख ८८ हजार कागजात पेश गर्नु पर्ने दुई करोड ५९ लाख ९८ हजार, नियमित गर्नु पर्ने ८० लाख ६४ हजार र पेश्की बाँकी २६ लाख २० हजार रुपियाँ रहेको छ ।
त्यस्तै दुल्लु नगरपालिकाको बेरुजु ३४ करोड १८ लाख १० हजार रहेको छ । महालेखाले कुल बेरुजु मध्ये ३२ लाख ३४ हजार प्रक्रिया उपर कार्वाही भई बाँकी ४० लाख ७० हजार, प्रमाण कागज पेश गर्नु पर्ने दुई करोड ३५ लाख ४४ हजार, नियमित गर्नु पर्ने ४६ लाख ८८ हजार,पेश्की बाँकी ५३ लाख ४३ हजार रहेको छ । नारायण नगरपालिकाको २० करोड ३३ लाख ९६ हजार बेरुजु रहेको छ । एक करोड १७ लाख २४ हजार प्रक्रिया कार्वाही भई १३ लाख ४२ हजार असुल गर्नुपर्ने,एक करोड १४ लाख ८६ हजारको कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने ,८६ लाख तीन हजार नियमित गर्नु पर्ने गरी कुल २० करोड ३३ लाख ९६ हजार हाल सम्मको बेरुजु रहेको छ ।

ठाटिकाँध गाउँपालिकाको कुल बेरुजु ३२ करोड ५४ लाख २७ हजार बेरुजु रहेको छ । बेरुजु असुल गर्नु पर्ने ५४ लाख ७९ हजार कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने एक करोड १५ हजार नियमित गर्नुपर्ने ५४ लाख ४२ हजार पेश्की बाँकी १४ लाख ८२ हजार रुपिँया रहेको छ । भैरवी गाउँपालिकाको कुल बेरुजु २९ करोड ७४ लाख ७३ हजार रहेको छ । कुल बेरुजु मध्ये ३१ लाख ३० हजार असुल गर्ने पर्ने,कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने,दुई करोड ६७ लाख २५ हजार,नियमित गर्नु पर्ने ३२ लाख ८१ हजार पेश्की बाँकी पाँच लाख १५ हजार रुपियाँ रहेको छ ।

महावु गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० सम्मको आर्थिक मसान्त सम्मको बेरुजु १४ करोड ४९ लाख तीन हजार रहेको छ । जस मध्ये २१ लाख १८ हजार असुल गर्नु पर्ने कागजात पेश गर्नु पर्ने १४ हजार,नियमित गर्नु पर्ने २० लाख २५ हजार रुपियाँ रहेको छ । गत वर्षको बेरुजु २१ करोड २२ हजार रहेकोमा गाउँपालिकाले बेरुजु असुल,नियमित,कागजपत्र पेश गरी घटाएर १४ करोड ४९ लाख तीन हजार रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

नौमुले गाउँपालिकामा कुल बेरुजु ३२ करोड ४७ लाख ८१ हजार रहेको छ । जम्मा बेरुजु मध्ये २९ लाख ८५ हजार असुल गर्नु पर्ने,कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने ९५ लाख ५० हजार,नियमित गर्नु पर्ने दुई करोड २० लाख ३० हजार पेश्की बाँकी ८४ लाख ५० हजार रहेको छ । भगवतीमाई गाउँपालिकाको बेरुजु १३ करोड १४ लाख १५ हजार रहेको छ । जस मध्ये ४८ लाख पाँच हजार असुल गर्नु पर्ने,कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने ९८ लाख ६७ हजार पेश्की २५ लाख ९० हजार र नियमित गर्नु पर्ने चार लाख ८२ हजार रुपियाँ रहेको छ ।

डुगेश्वर गाउँपालिकाको बेरुजु १६ करोड ५० लाख ६० हजार रहेको छ । जस मध्ये कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने २४ लाख ८४ हजार नियमति गर्नु पर्ने २९ लाख ५७ हजार पेश्की ७ लाख २४ हजार र असुल गर्नु पर्ने सात लाख ३० हजार रुपियाँ रहेको छ । गुराँस गाउँपालिकाको बेरुजु ५१ करोड १२ लाख ३३ हजार रहेको छ । जस मध्ये आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० मा बेरुजु असुल गर्नु पर्ने ६२ लाख २८ हजार,कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने दुई करोड ११ लाख ९८ हजार,नियमित गर्नु पर्ने ३९ लाख २८ हजार पेश्की बाँकी ९७ लाख २२ हजार रुपियाँ समेत गरी चार करोड २० लाख ७६ हजार रहेको छ । पालिकाको गत वर्ष सम्म ४७ करोड एक लाख ६६ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हाल्सम्मको आवधिक बेरुजु ५१ करोड १२ लाख ३३ हजार पुगेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४,सार्वजनिक खरिद २०६३ ऐन,अन्तरसरकारी बित्त ब्यबस्थापन ऐन २०७४,कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका,भ्रमण खर्च नियमावली २०६४,कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ ऐनको पुर्ण पालना नगर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको त्रिभवन विश्वविद्यालयकाका उपप्रध्यापक एवम स्थानीय शासनबिज्ञ दिपेश घिमिरेले बताए । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास र कानुनी रुपमा दण्डीत तथा असुल गर्न नसकेमा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै जाने बताए ।