आर्थिक सुशासन कायम गर

सुशासन पारदर्शीता र जवाफदेहितालाई मुख्य नारा दिएर स्थानीय सरकारले आफ्ना नीती तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको भएपनि आर्थिक कुशासनको चक्रव्युहमा स्थानीय तह परेको महालेखापरिक्षको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी भन्दा कयौँ गुणा खर्च बढि गर्ने गरेका स्थानीय तहले संघिय सरकार र प्रदेश सरकार बाट प्राप्त भएको बित्तिय समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेका छन । स्थानीय तहबाट बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, पदाधिकारी सुविधा, समारोह तथा महोत्सव खर्च, संघीय सञ्चित कोष दाखिला, बढी निकासा, सोझै खरिद, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, आर्थिक सहायता लगायतमा भएको खर्चमा अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।
आन्तरिक आम्दानी बाट उठेको राजश्व बाट विभिन्न कोषहरु बनाएर आर्थिक अनुशासन कायम राखी खर्च गर्ने पाउने ब्यबस्था भएपनि स्थानीय आन्तरिक आम्दानी भन्दा कयौ गुणा खर्च गर्ने गरेका छन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ बमोजिम खर्चको वर्गीकरण बमोजिम नोक्सानी, व्ययभार, अनुत्पादक र वितरणमूखी खर्चलाई नियन्त्रण गरी आय–व्ययसम्बन्धी कारोबारको लेखा जिम्मेवारीपूर्वक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘खर्चको वर्गीकरण तथा व्याख्या अनुरुप खर्च नगरी होम ट्युसन, निजी आवास मर्मत, सरकारी सामान निजी आवासमा प्रयोग, व्यक्तिगत क्षतिको अनुदान, अधिक मर्मत, असम्बन्धित आर्थिक सहायता, सडक नपुगेको स्थानमा सवारी खरिद, अनुदानबाट बाह्य भ्रमण, मोटरसाइकल चालक खर्च, इन्धनको निजी प्रयोग, बजेट भाषणमा पारिश्रमिक, पिकनिक लगायतका वितरणमूखी तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दै आर्थिक कुशासनको चक्रव्युहमा फसेका छन । स्थानीय तहले आगामी दिनमा समेत सुधार नगर्ने हो भने यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ठुलै समस्या खडा गर्नेछ ।