खर्चको मापदण्ड तयार नगरी साढे तीन करोड खर्च

कमल शर्मा
दैलेख  :  स्थानीय तहले सरकारी बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक आयको परिधि,खर्चको मापदण्ड तयार गरी विबिध खर्च गर्ने पाउने कानुनी प्रावधान भएपनि जिल्लाका स्थानीय तहले खर्चको मापदण्ड तयार नगरी करोडौ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेका छन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्ररहि औचित्यताका आधारमा खर्चको मापदण्ड तयार पारी खर्च गर्न सक्ने भएपनि खर्चको मापदण्ड नबनाएर जिल्लाका स्थानीय तहले तीन करोड ४८ लाख २७ हजार रुपिँया खर्च गरेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले विबिध खर्चमा ९२ लाख ४९ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । जिल्लाको पुरानो नगरपालिका भएपनि आन्तरिक आम्दानी कति उठ्छ र त्यसका आधार कति खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड समेत नबनाएर उक्त रकम खर्च गरेको छ । साथै महालेखाले प्रतिबेदनमा भनेको छ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७८ मा नगरपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्ने व्यवस्था छ तर नगरपालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागु गरेको पाइएन । जसले गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सो माथी विश्स्त हुने सक्ने अबस्था छैन ।

जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले विविध खर्चमा १६ लाख ७० हजार ,चामुण्डाबिन्द्रासनैनी नगरपालिकाले ३० लाख १२ हजार, आठबिस नगरपालिकाले २१ लाख ९९ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन । त्यस्तै ठाटिकाँध गाउँपालिकाले २८ लाख ८९ हजार,भैरवी गाउँपालिकालेख २५ लाख ९४ हजार, नौमुले गाउँपालिकाले ४३ लाख ९१ हजार,भगवतीमाई गाउँपालिकाले १६ लाख ६४ हजार,डुगेश्वर गाउँपालिकाले १२ लाख ९४ हजार गुराँस गाउँपालिकाले ३८ लाख ३६ हजार महावु गाउँपालिको विबिध खर्चमा १५ लाख एक हजार,भैपरी आउने खर्चमा चार लाख र आर्थिक साहयतामा एक लाख २५ हजार गरी कुल २० लाख २९ हजार रुपियाँँ खर्च गरेको छ ।

सरकारी खर्चको मापदण्ड,कार्यबिधि,मितब्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका जस्ता कानुन प्रदेश सरकार वा संघिय सरकार संग नबाझिने,स्थानीय तहले निर्माण नगरुन्जेल त्यही कार्यविधि लागु गर्न सकिने र त्यसका आधारमा बजेट खर्च गर्न सक्ने भएपनि त्यस्ता कानुन निर्माण तर्फ स्थानीय सरकार उदासिन देखिएको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । प्रतिबेदनमा भनिएको छ स्थानीय तहले सरकारी रकम खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजीम प्रभावकारी र विश्वसनिय बनाइ सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

त्रिभवन विश्वविद्यालयकाका उपप्रध्यापक एवम स्थानीय शासनबिज्ञ दिपेश घिमेरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवश्यकताका र औचित्यका आधारमा खर्च मापदण्ड तयार गरी बजेट खर्च गर्ने सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको भएपनि त्यो अधिकारलाई सहि ढंगले स्थानीय तहले उपयोग समेत गर्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती वा खर्च प्रणालीलाई अंकुश लगाउने भन्दा पनि उनीहरुको क्षमता विकासमा जोड दिनु पर्ने बताए । उनले भने आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खर्च गर्ने रकमलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले कार्यकर्ता पोस्ने गरेका छन ।

सुशासन बिज्ञ दुर्लभ कुमार बोगटीले स्थानीय तहले कुल बजेट मध्ये प्रशासनिक खर्चमा धेरै र विकास निर्माणका कार्यमा न्युन बजेट खर्च गर्ने गरेको बताए । उनले विबिध खर्च भनेर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कार्यकता पाल्ने,आफुलाई मन लागेकोलाई कार्यक्रम दिने गरेकाले विविध शिर्षकमा बजेट खर्च गरेको बताए । उनले भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास नगरे सम्म यस्ता कार्यले निरन्तरता पाउँछ ।