Loading... आजः शुक्रबार, कार्तिक ९, २०८१
Trending

कृषि मन्त्रालयमा ८० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त


कमल शर्मा
दैलेख  :  कर्णाली प्रदेशको भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ८० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आठौँ र नवौँ तहका प्राविधिक जनशशक्तिको पद ८० प्रतिशत रिक्त छन । कर्णाली प्रदेशको भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा बोकेको प्रदेशमा कृषिका प्राविधिक जनशक्तिको रिक्तताले कार्यक्रम संचालन गर्न कठिनाई भएको बताए ।

उनले कर्णली प्रदेशका १० जिल्लामा ३३ कार्यालयहरू र दुई वटा निर्देशनालय मार्फत् बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेको भएपनि जनशक्ति अभावले प्रयाप्त मात्रमा काम गर्न नसकेको बताए । उनले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा तीन सय ६२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी भएपनि दुई सय ५३ कर्मचारी कार्यरत छन् भने एक सय नौ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेका छन । मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी तथा संगठन संरचना तयार पारी सम्बन्धित निकायमा पठाएको भएपनि स्वीकृत नभएको सचिव थापाले भनाइछ ।

कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्य सरकारको छ । प्राङ्गारिक कृषि प्राविधिकहरूको विकास तथा प्रसारको लागि अध्ययन अनुसन्धान र क्षमता विकास नहुनु प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त समस्यालाई समाधान गर्न वागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लालाई प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको रूपमा नयाँ दरबन्दी, संगठन संरचना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी थालिएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पाँच वटा ऐन तथा दुई वटा नियमावली र वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले गएको एक वर्षमा लक्ष्य अनुरूपको काम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ । क्षेत्र विस्तार गरेर अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्रालयका सचिव थापाले बताए । गत वर्ष ६ सय २७ वटा साना सिँचाइ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा पाँच सय ७५ वटा साना सिँचाइ योजना सम्पन्न गरिएको छ । जसबाट नौ सय ५० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा सुधार र एक सय पाँच हेक्टर नयाँ जग्गामा सिँचाइ पुगेको छ भने सात हजार चार सय ७५ जना कृषक लाभान्वित भएका छन् । गएको वर्ष तीन हजार सात सय ७६ जना कृषकले दुधमा अनुदान लिएका छन् । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा प्रतिलिटर दश र अन्य जिल्लामा पाँच रूपैयाँका दरले ३७ लाख ९१ हजार चार सय २९ लिटर दुधमा एक करोड २३ हजार अनुदान दिइएको छ ।
फलफूल खेतिको क्षेत्र विस्तार
गत वर्ष प्रदेशका दशवटै जिल्लामा एक लाख ८२ हजार चार सय ४० फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएको छ । क्षेत्र विस्तार गरेर नयाँ बिरुवा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त वर्ष एक ७७ हेक्टर स्याउ, ओखर एक सय ४९ हेक्टर, सुन्तला जात फलफूल एक सय ९०, कागती ५८ हेक्टर, आँप एक सय ३३ हेक्टर, लिचि एक सय ४९ हेक्टर र अन्य फलफूल २३ हेक्टर गरी आठ सय ७१ हेक्टर फलफूल खेतिको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।

बजेट कटौतीको मारमा मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले जनशक्ति अभाव र बजेट कटौतीको मारमा मन्त्रालय रहेको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा योजना बनाएर बजेट कार्यान्वन गर्न लागिएको मन्त्री शाहको भनाइ छ । कम बजेट भएपनि योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने भन्दै मन्त्री शाहले त्यसका लागि मन्त्रालय जुटिसकेको बताए । उहाँले पछिल्लो जलबायु परिर्तनका कारण कृषकले उत्पादनमा भोगीरहेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कृषकलाई जलबायु अनुकुलित खेती प्रणालीका विषयमा जानकारी दिने कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सीमित योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए । वार्षिक बजेट कटौती भएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम पनि कटौती गर्नुपर्ने भएको उनको भनाइ छ । यसैगरी मन्त्री शाहले मन्त्रालय स्थापना कालदेखि हालसम्म निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधाहरू कोल्ड स्टोर, संकलन केन्द्र, सेलार स्टोर, दुग्ध उद्योग, हाइटेक नर्सरी र प्रशोधन उद्योग आदिको अध्ययन गरी सञ्चालनको उपयुक्त कार्ययोजना तयार भइरहेको बताए ।

चालु वर्षमा उक्त मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को तुलनामा करिब २५ करोडले कम हो । गत वर्षमा दुई अर्ब ११ करोड २७ लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेट घटेर आउँदा स–साना कार्यक्रम कटौती हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले भूमि र गुठी व्यवस्थापनका काम प्रभावकारी छैनन् भने कृषि र पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी पत्रकाहरुले मन्त्रालय र अन्य निकाय बाट कार्यत्रम डुब्लीकेशन भइरहेको र अर्गानिक प्रदेश भनेर भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयको आलोचना गरेका थिए ।