छुवाछूत हटाउन सबैको भुमिका जरुरी : सभापति भण्डारी

दैलेख :  कर्णाली प्रदेशसभाका सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले जातीय विभेद हटाउन दलित गैरदलित सबैको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसको अवसरमा महिला शसक्तिकरण मञ्च दैलेखले आयोजना अन्रक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यले कानुन मात्र बनाउने भन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा छुवाछुतमा कमी आउने बताए ।

जातीय विभेदका कारण दलितहरु उत्पीडनमा परेको बताउँदै उनले विभेद गरिरहेको भनिएको गैरदलितहरु नै विभेद हटाउन अग्रसर भएमा छिटो समाधान हुनसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा नारायण नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर रेशमबहादुर थापाले सबैले आफ्नो घरमा छुवाछूतजन्य व्यवहार निस्तेज पार्न थालिनुपर्ने बताए । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर महतले पछिल्लो समय जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता नहुनु सचेतना राम्रो रहेको औल्याउदै त्यस तर्फ सजकता अपनाउन र जातीय बिभेद भएको खण्डमा कानुनी दायारमा ल्याउनु सकेमा छुवाछुतका घटनामा कमी आउने बताए ।

इन्सेक प्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मी अमर सुनारले जातीय विभेद सवाल र छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तूत गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन २०७५ ले कसूर ठहर भएमा कैद र जरिवाना दुबै सजाय हुने, निजी स्थानमा समेत विभेद गर्न नपाइने, विदेशमा विभेद हुँदा नेपालमा मुद्दा चल्न सक्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विभेद गरेमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गर्नु कानून बनेको तर कार्यान्वयन फितलो रहेको बताएका थिए ।

२०६३ जेठ २१ गते तत्कालिन प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । दलित समुदायले उत्सवको रुपमा मनाउदै आएका छन् ।