विकास खर्च झण्डै १६ प्रतिशत कटौती

काठमाडौँ  :  बजेट कार्यान्वयनको सवालमा यो वर्ष पनि सरकार असफलताको मार्गमा अघि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले लक्षित राजस्व सङ्कलन नहुने तथा अनुमानित बजेट खर्च गर्न नसकेर अन्ततः बजेटको आकार घटाउन बाध्य भएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले विनियोजित बजेट १२.६२ प्रतिशत घटाउँदै १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरेको छ । यो भनेको विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्ने सरकारको स्वीकारोक्ति हो । साढे १७ खर्बको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएको सरकारले अन्ततः खर्च गर्न नसकेर सरेन्डर गर्नु परेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो कुल बजेटको जम्मा १७ प्रतिशतमात्र हो ।
तर, सरकारको नियमित दायित्व राज्य सञ्चालन, दैनिक खर्च, तलब भत्ता तथा सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी छाडेर खर्च कटौतीको केन्द्रमा यही पुँजीगत खर्च परेको छ ।

सरकारले संशोधित बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च १५.८७ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ९४ करोड २५ लाख रुपैयाँ कटौती गर्ने बताएको छ । यसले सरकार विकास खर्चमा कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

आर्थिक विकास र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको ३ खर्ब बजेट पनि खर्च गर्न नसकेर कटौती गर्नु मुलुकका लागि खराब आर्थिक स्थितिको सङ्केत मानिएको छ । तथापि, संशोधित बजेट पनि आर्थिक वर्षमा खर्च हुनेमा शंका छ ।

अर्थ मन्त्रालयकै रिपोर्ट अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास खर्च जम्मा १६.७० प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएको छ । यही रफ्तारमा जाने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा संशोधित बजेटको पनि ५० प्रतिशत खर्च हुनेमा शंका छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा गरी कुल ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले पुँजीगतसँगै चालु खर्चतर्फ ११.७६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.६१ प्रतिशतले खर्च कटौती गर्ने जनाएको छ ।