गुठीको सस्थानको जग्गालाई रैकर सरह कर

कमल शर्मा
दैलेख  :   गुठीमा रहेको जग्गाको चर्को कर तिर्न बाध्य भएका दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकाका ८० प्रतिशत नागरिकलाई राहत भएको छ । गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाण्डौले मालपोत कार्यालय दुल्लुलाई परिपत्र गर्दै गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार गुठी रैतानी नम्बरी जग्गाको हकमा रैकर जग्गाहरूको स्थानीय तहले तोकेको दरमा नघट्ने गरी मालपोत असुल गर्न निर्देशन दिए सँगै त्यहाँका नागरिकलाई कर तिर्न सहज भएको हो ।

दुल्लु नगरपालिका –११ कालभैरवका अक्कल तिवारीले काठमाण्डौमा रहेको गुठी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले आफूखुसी कर निर्धारण गर्ने समस्याका कारण गुठी संस्थानमा रहेको जग्गाको कर चर्को तिर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले गुठी भनेकै काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रका मात्र सम्झेर कर निर्धारण गर्ने र त्यसको मार यहाँ रहेको गुठीमा जग्गा भएका नागरिकले ब्यर्होनु पर्ने समस्या रहेको बताए ।

२०७३ अघि गुठी भित्रको जग्गाको एक रोपनीको ८० रुपैयाका दरले तिरो तिर्ने गरिए पनि २०७६ सालमा एक रोपनीको दुई सय ५० कर निर्धारण गरियो । २०८० सालमा गुठी जग्गाको कर प्रति रोपनी चार सय ५० कर निर्धारण भएपछि मर्कामा परेका नागरिकलाई गुठी संस्थानकै परिपत्रले राहत हुने तिवारीलेले बताए ।
दुल्लु नगरपालिका –११ कै धनवीर तिरुवाले पुर्खौँदेखि हक भोग गरिरहेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नहुँदा खरिद–बिक्री गर्नबाट वञ्चित भएको गुनासो गरे । उनले जग्गा गुठीमै भएका कारण बैक तथा वित्तीय संस्थामा बन्धकीमा राखेर ऋण लिन वा कुनै कारोबार गर्न नपाएका बताए ।

उनले भने हामीले भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जामा गुठीको नाउँ उल्लेख छ त्यो हुँदा बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन मान्दैनन् ।
दुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत रिजालले गुठीमा जग्गा रहेका नागरिकले प्रति रोपनी चार सय ५० र गुठीमा नभएको जग्गाको प्रति रोपनी दश रुपियाँ भएपछि करमा समानता ल्याउन गुठी संस्थानलाई तोकेता गरेपछि गुठी संस्थानले मालपोत कार्यालय दुल्लुलाई परिपत्र गरिएको बताए ।

उहाँले गुठी समस्या समाधानका लागी स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गर्ने र कर उठाउन दिने अधिकार नदिए सम्म समस्या कायमै रहने बताए । उनले दुल्लु नगरपालिकाको आधा भन्दा बढी जग्गा गुठीमा रहेका कारण पनि दुल्लु नगरपालिकाको राजश्व समेत कम उठ्ने गरेको बताए । हामीले गुठीको जग्गाको कर मात्र होईन गुठीमा रहेको जग्गा लाई समेत बैक तथा बित्तिय सस्थामा राखेर ऋण निकाल्न पाउने ब्यबस्थाका लागी समेत सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको नगर प्रमुख रिजालले बताए ।

मुखियाली प्रथा अन्त्य भएको बर्सौँ बित्यो, स्थानीय सरकार गठन भएको छ वर्ष पुग्यो हामीले १८७२ सालको लालमोहरलाई कानुन मान्नुपरेको छ नगर प्रमुख रिजालले भने त्यसको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ । दैलेखका विभिन्न स्थानीय तहमा गुठीकै कारण कृषकले अनेकौँ सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

एकातिर गुठीलाई तिरेको रकम सदुपयोग नहुने र अर्कोतिर लालपुर्जा गुठीकै नाउँमा हुँदा जग्गा कारोबार गर्न सकेका छैनन् । जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नभएपछि पछिल्लो पुस्ता गाउँबाट पलायन हुने खतरा बढ्दै गएको छ । दुल्लुका करिब १५ सय घरधुरीले दुई सय वर्ष पुरानो लालमोहर, सनद (तत्कालीन राजाद्वारा जारी एक प्रकारको कानुन) का आधारमा महन्त–मुखियालाई कर बुझाउँदै थिए । स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसक्दा दुल्लु नगरपालिकामा १८७२ सालमा जारी लालमोहर, १८७३, १८९० र १९०९ सालमा जारी सनदका आधारमा गुठी प्रशासन चलिरहेको छ ।