सीआईबीले पुर्ब प्रधानमन्त्री माधव र बाबुरामको बयान नलिने

काठमाडौँ  :   ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते दिएको आदेश तत्काललाई अलपत्र पर्ने अवस्था आएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईसँग सोधपुछसमेत नगरी मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको छ।

ब्यूरोले सम्भवत आइतबार नै उक्त मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा। भट्टराई र नेपालसँग बयान लिन २१ साउनमा सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो।

तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईसँग सोधपुछसमेत नगरी सीआईबीले सकेसम्म आइतबार नभए सोमबार मुद्दा बुझाउने तयारी गरेको हो। सीआईबीले सुरुमा उनीहरु दुवैजनालाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो। तर सत्ता गठबन्धनको साउन २९ गते बालुवाटारम बसेको बैठकपछि सीआईबी पछि हट्न बाध्य भएको हो।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल साउन २९ मै युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि त्यही साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले बयान लिन नपर्ने उपायको खोजी गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको समेत उपस्थितिमा बसेको बैठकले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेपाललाई बयान दिनै नपर्ने विकल्पहरुबारे खोजी गरेको थियो।
साउन २९ मा बसेको सत्ता गठबन्धनको उक्त बैठकले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मुछिने भएपछि गौर हत्याकाण्डको फाइल पनि बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले अहिले अध्यक्ष नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने गरी बयानमा नलैजाने भनिसकेपछि दुवै प्रधानन्त्रीलाई सोधपुछ नगरी मुद्दा पठाइँदैछ।

तर, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भने सीआईबीमा गएर कागज गरेर फर्किएका छन्। उनलाई बयान प्रक्रियामा लैजाने निर्णय पनि सीआईबीले गरेको छैन। उता यही प्रकरणमा मुछिएका हाल जेल जीवन बिताइरहेका पूर्व भूमिसुधानर राज्यमन्त्री सञ्जय टक्लाको भने सीआईबीले बयान लिएको छ।