प्रदेश सभामा विद्युत् विधेयक पेस
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभामा विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरिएको छ। प्रदेश सरकारले मङ्गलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त विधेयक पेस गरेको हो। सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका हुन ।
मन्त्री जिसीले प्रदेश सभामा पेस गरेको विधेयकमा ‘प्रदेशको उपलब्ध जलस्रोत तथा नवीकरणीयलगायतका अन्य ऊर्जाका स्रोतको दिगो रूपमा अधिकतम र उचित परिचालनका माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरणलाई प्रवर्धन गरी उपभोक्तालाई वातावरणमैत्री स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको’ उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा विद्युत् आयोजनाको अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन र पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था, आयोजनाको विकास र सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताबिच प्रतिस्पर्धा तथा प्रस्ताव छनोटसम्बन्धी व्यवस्था, अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, विद्युत् उत्पादन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था, विद्युत् प्रसारण व्यवस्था, विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवा र विद्युत् महसुलसम्बन्धी व्यवस्था, घरजग्गा प्राप्ति तथा वातावरण संरक्षणलगायतका व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा प्रत्येक नागरिकको विद्युत्मा पहुँच सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ। गरिब तथा विपन्न, सीमान्तकृत र जोखिम तथा विपत्मा परेका परिवारलाई तोकिएबमोजिमको विद्युत् उपभोगमा प्रदेश सरकारले निःशुल्क वितरण, महसुल छुट वा अनुदान प्रदान गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
विद्युत् आयोजनाको अध्ययन, विकास तथा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय र सम्बन्धित नियकायबिच समन्वय राख्न सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक प्रदेश विद्युत् निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विद्युत् आयोजनाको सूची स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत भएका आयोजनामा सरकारी तथा निजी वा निजी सार्वजनिक लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गरिने विद्युत् आयोजनाको पहिचान गरी स्वीकृत गर्ने, तीनै तहका सरकार र लगानीकर्ता वा आयोजना विकासकर्तासँग समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेलगायतका काम गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आफैँ पनि विद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। मन्त्रालयले एकदेखि २० मेगावटसम्म जडित क्षमताको जलविद्युत् वा नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित विद्युत् आयोजनाको उत्पादन र सञ्चालन गर्न सक्ने छ। सोभन्दा बढी उत्पादन तथा सञ्चालन अनुमति प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा त्यस्तो आयोजनाको अनुमति प्रदेश सरकारले प्रदान गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रका लागि एक मेगावाटसम्म स्थानीय तहले, एक मेगावाटदेखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले, दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह सिमानामा पर्ने आयोजना भए प्रदेश सरकारले अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, स्थानीय तहले अनुमति दिँदा प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै संस्थालाई विद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरणमा एकभन्दा बढी कार्यका लागि नदिइने पनि उल्लेख गरिएको छ। तर, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दिन सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
अनुमतिपत्रको अवधि जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिको आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष, जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्ष, विद्युत् प्रसारण, वितरण तथा व्यापार सेवाका लागि २५ वर्ष र ग्राहक सेवाका लागि बढीमा पाँच वर्ष हुने विधेयकमा उल्लेख छ। वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको हकमा क्याप्टिभ उत्पादन तथा सहउत्पादनका लागि अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ।
बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। कुनै बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र त्यसबाट विद्युत् उत्पादन र वितरण गर्न अलग–अलग संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ। विधेयकमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेमा सर्तहरू उल्लङ्घन गरेमा, प्रभावकारी रूपमा काम सम्पन्न गर्न विश्वासनीय आधार नभएमा अनुमतिपत्र खारेजी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकार वा सो तहको सरकारलाई संरचना चालू अवस्थामा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्दा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई सिप र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई त्यस्तो आयोजना विकासका लागि सेयर लगानी गर्न चाहेमा स्वपुँजीमा बढीमा दस प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।साभार गोरखापत्र