चुनावी खर्च सार्वजनिक नगर्ने २४३५ जनालाई कारबाही

काठमाडौं  :   निर्वाचन आयोगले गत मंसिरमा सम्पन्न चुनावको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशतर्फका गरी दुई हजार ४३५ उम्मेदवारलाई १५ हजार दरले जरिवाना गरिएको हो ।
उम्मेदवारहरूलाई आयोगले गत वैशाख ४ गतेको निर्णयअनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी दिन निर्देशन दिइएको थियो । तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभातर्फका एक हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फका एक हजार ३९८ उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय), ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम १५ हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले नेपाली नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापा, विजय गच्छदार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोविता गौतम, नेकपा (एमाले) का नेता राजन भट्टराई, पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानीमन्त्री महेन्द्रराय यादवलगायतकालाई खर्च विवरण नबुझाएकोमा आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।

माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्ती, राप्रपाका नेता रवीन्द्र मिश्र, रास्वपाका रमेश खरेल, पुकार बम, विवेकशील साझा पार्टीका महासचिव रञ्जु दर्शना (न्यौपाने), विवेकशील साझाकै मिलन पाण्डे, एमालेका नेता सर्वेन्द्र खनाल, रास्पाका सांसद शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठ, माओवादी नेता कल्पना धमलासहितका नेता तथा सांसदको नाम पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेको सूचीमा छ ।

यस्तै माओवादी नेता अञ्जना विशंखे, राप्रपाका नेता रेखा थापा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल, जसपाका सांसद प्रदीप यादव, कांग्रेस नेता उमाकान्त चौधरी, एमाले नेता एकवाल मियाँ, फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी, लोसपाका सांसद महन्त ठाकुर, जसपाका सांसद उपेन्द्र यादवलाई पनि १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै आयोगले ७४ जना उम्मेदवारसँग निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका ३७ उम्मेदवार र प्रदेशसभा अन्तर्गत ३७ उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी त्यसको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने तथा निर्वाचन खर्चको विवरण एक साता भित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सात दिनभित्र निवेदनसहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय भएको छ ।

साथै, जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयभित्र नवुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।