दीर्घकालीन निर्णय नगर्न कोशी सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौँ :  सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिलाई कायम राख्दै दीर्घकालीन असर पर्ने काम भने नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले बुधबार उक्त मुद्दामा इजलासबाटै निर्णय हुनेगरी साउन ७ गतेलाई सुनुवाइको मिति समेत तोकेको हो ।

कोशी सरकार गठन प्रक्रिया विरुद्ध नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रधानको इजलासले ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नु, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको असार ३१ गतेको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन समेत आदेश दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षरमा दाबी पेस भएको थियो । सोही हस्ताक्षरसहितको दाबीको आधारमा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले थापालाई गत बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले उक्त प्रक्रिया गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय भन्दै शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश र प्रतिषेधको आदेश माग गरेपनि सर्वोच्चले अन्तिम आदेशमात्रै दिएको हो । जसका कारण वर्तमान मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार भने साउन ७ गतेसम्मका लागि यथावत रहेको छ ।

रिट निवेदनमा निवेदक कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिश कृष्ण खरेल, रविनारायण खनाल, सुरेन्द्र भण्डारी, टीकाराम भट्टराई, अमर थापा, केदार प्रसाद दाहाल, कृष्णभक्त पोखरेल र रमेश बडाल तथा अधिवक्ताहरु राजेन्द्र घिमिरे, बाबुराम दाहाल, कृष्ण कुमार आङ्देम्बे, आषिश उप्रती, खिमादेवी ढकाल, सुजन राई, देवराज कार्की र पुकार दाहालले बहस गरेका थिए ।

न्यायाधीश प्रधानले विपक्षीहरुलाई महान्यायधिवक्ता तथा मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय कोशी प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएकी छन् । आदेशमा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले २०७९ पुस २८ मा प्रदेश सभामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको भनी घोषणा गरिसकेको, कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७५ ले प्रदेश सभा सदस्य र सभामुखको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरे तापनि प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिमको बहुमत प्राप्त सरकारको निम्ति दाबी आह्वान गर्दा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सदस्य संख्या ४६ र सभामुख गौतमको समेत गरी ४७ जना सांसद संख्या देखाएको र उक्त दाबी दाबीमा गौतमले आफ्नो पद प्रदेश सभा सदस्य भनी पेश गरेको आधारमा प्रदेश प्रमुखले थापालाई मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको देखिएको उल्लेख छ । तर उक्त नियुक्तीमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) र धारा १८६ प्रतिकूल सरकार गठन भएको भन्ने प्रश्न समाहित भएकोले प्रस्तुत बिषय तत्कालै निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको आदेशमा खुलाइएको हो ।

एमाले दलका नेता कार्कीले दायर रिटमा न्याय निरूपणमा समय लाग्ने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राखी थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा कामकारबाहीमा रोक लगाउन माग गरिएको थियो  । उनले तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख पदलाई सत्ता गठबन्धनले दलीयकरण गरेका कारण मुख्यमन्त्री नियुक्ति गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय अभ्यासबाट भएको दाबी गरेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता कार्की नेतृत्वको सरकारले असार १५ मा प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले असार १७ मा पाँच दिनको समय दिएर असार २१ गते साँझ ५ बजेभित्र धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको बहुमतको सरकार गठनको दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका थिए ।

अल्पमतमा परेका कार्कीसँग एमालेको ४० र राप्रपाको ६ सहित ४६ मतमात्रै रहेको थियो । प्रदेश प्रमुखले तोकेको समय सीमाभित्र अर्को गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थापाको पक्षमा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४, जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी दलहरुको ४६ मत देखाइएको थियो । त्यसपछि सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहितको सहभागीतालाई थप एक संख्या मानेर ९३ सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ पुर्‍याइएर पेश गरेको दाबी अनुसार नै प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।