स्रोत साधानमा धनी कर्णाली, तथ्याङकमा कमजोर

दैलेख  :  कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला र भेरी अञ्चलका केही जिल्लाहरुलाई मिसाएर ६ प्रदेश घोषणा गरियो । २०७२ साउन २३ गतेदेखि अखण्ड मध्यपश्चिम प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनपछि भदौ ४ गते तत्कालिन राजनीतिक दलले मध्यपश्चिमका जिल्ला समेटेर छुट्टै प्रदेश बनाउने सहमति गरे । सोही सहमतिअनुसार संविधानमा ७ प्रदेश रहने र साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच, भेरीका तीन र राप्तीका दुइ जिल्ला समेटेर ६ नम्बर प्रदेशको घोषणा गरियो । अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै भएको उक्त आन्दोलनमा सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले ज्यान गुमाएका थिए ।

२०७४ फागुन १२ गते शनिवार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको चौथो बैठकले ६ नः प्रदेशको नाम कर्णाली र प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर स्थायी राजधानी तोकेको थियो । सभामुख सहित ४० सासद रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम कर्णाली राख्नेमा ३७ सासदले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने राजधानी सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर राख्नेमा ३६ मत र विपक्षमा एक मत खसेको थियो ।

सबै प्रदेश भन्दा प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको राजधानी तोकेका कर्णाली प्रदेशले विकासले फड्को मार्न नसक्दा सबै सुचकमा कम्जोर देखिएको छ । जल जमिन र जडिबुटिका हिसावले अन्य प्रदेश भन्दा धनी प्रदेश रहेको कर्णाली प्रदेश संघिय सरकारको उपेक्षामा सधै परेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ले सार्वजनिक गरेको मुख्य नजिता अनुसार कर्णालीका सबै सुचक कम्जोर देखिएको हो ।
तथ्याङक कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख दान बहादुर ऐडीले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशको अवस्था तथ्याङकमा कमजोर देखिएको जानकारी दिए । उनले तथ्याङक कार्यालयले तथ्याङक मात्र संकलन गर्ने भएका कारण के कारणले कमजोर भएको भन्न आफुहरुले नसकिने जानकारी दिए । उहाँले भन्नुभयो के कारणले कमजोर भयो त्यसका लागी बिज्ञ सुमहले अध्ययन गरेपछि मात्र कारण पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
१२ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कर्णाली प्रदेशस्तरीय तथ्यांकले प्रदेशको साक्षरता दर ७६.१ प्रतिशत भएको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको जनगणनाको अन्तिम नतिजा तथ्यांकमा प्रदेशको साक्षरता दर ७६.१ रहेको छ । यो साक्षरता दर कुल जनसंख्याको प्रदेशका पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेर समूहको हो। यसअघि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको साक्षरता दर (५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको) ६५.९ प्रतिशत रहेको थियो।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि ४ हजार २ सय ७६ अर्थात् १ दशमलव २ प्रतिशत परिवारले खानेपानीका लागि खोलानालाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा कुल परिवार संख्याको ३५ प्रतिशत परिवार मात्र धारा पाइप वा घरपरिसरभित्रको खानेपानीको स्रोत प्रयोग गरिरहेका छन्। घरबाहिर रहेका खानेपानी आयोजना लगायतबाट कर्णालीका ४४ प्रतिशत र पानीको मूलधाराको प्रयोग गरिरहेका परिवारको संख्या १३ प्रतिशत रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ।

कर्णाली प्रदेश जलस्रोतका हिसावले अन्य प्रदेश भन्दा धनी भएपनि यहाँ विद्युत उत्पादन नहुँदा र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जडान हुन नसक्दा कर्णालीमा कुल परिवार संख्याको ५१ प्रतिशत परिवार बिजुलीको पहुँचबाहिर रहेका छन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको तथ्यांकअनुसार एक हजार सात सय ७५ परिवार अझै पनि उज्यालोका लागि मट्टीतेलको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै, १ सय ४५ परिवारले बायोग्यास र ७ हजार १ सय ३५ परिवारले बिजुली तथा सौर्य ऊर्जाबाहेकका अन्य स्रोत अपनाएको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कर्णालीमा कुल ३ लाख ६६ हजार परिवारमध्ये १ लाख ८१ हजार ६ सय ७६ परिवारमा मात्र बिजुली पुगेको छ। यो संख्या कर्णालीको कुल परिवार संख्याको ४९ दशमलव ६ प्रतिशत हो।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ रहेको छ । जसमा पुरुष आठ लाख २३ हजार सात सय ६१.४८ दशमलव ७९ प्रतिशत) र महिला आठ लाख ६४ हजार ६ सय ५१ .५१ दशमलव २१ प्रतिशत) रहेको । जनगणनामा अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये अन्य लिङ्गी (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) को जनसंख्या दुई हजार नौ सय आठ देखिएको छ, जुन कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत हुन्छ। कुल अन्य लिङ्गी मध्ये कर्णाली प्रदेशमा २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।