भागबण्डा नमिल्दा अड्क्यो मन्त्रिपरिषद् विस्तार

काठमाडौं  : दश दलीय गठबन्धनमा साना दलले धेरै मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव गरेपनि साना दलले अडान नछाडेपछि बाँडफाँटमा सकस भएको हो । सत्ता समीकरण फेरिएपछि चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । प्रचण्डले बुधबार साँझदेखि नै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटक(पटक छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर लागे प्रयास गरेपछि साना दलले धेरै मन्त्रालयको अडान नछाडेपछि भागबन्डा मिलाउन मुस्किल भएको हो । मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेपनि अहिलेसम्म कुनै सहमति नभएको जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन बताउँछन् । उनी भन्छन्धा नमन्त्रीले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिराख्नुभएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन ।’

मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएपछि मात्रै कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयले प्रवेश पाउने उनको भनाइ छ । उनले जसपाले अहिलेसम्म यति नै मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर दाबी नगरेको बताए । प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायत शीर्ष नेताहरूसँग एक्लाएक्लै भेट गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म गठबन्धन दलमा कुनै सहमति बन्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले १० मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर, यसअघि एमालेले लिएको ८ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने सम्भावना छ । माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय लिने प्रष्ट छ । तर, नेकपा एस र जसपाले ३–३ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । शुक्रवार बिहानमात्रै नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गृहसहित तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखे । तर, माओवादीले यसपटक गृह छाड्ने पक्षमा छैन ।

सात दलीय गठबन्धनबाट सरकार विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय राख्न सकेका थिएनन् । तर, अहिले त्यो गल्ती नदोहोर्याउने पक्षमा प्रचण्ड छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एस र जसपालाई दुई÷दुई मन्त्रालय दिन तयार छन् । आफूले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म कुनै ठूला पदमा दाबी नगरेकाले गृहसहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने नेकपा एसको अडान छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने आश्वासन दिएर भएपनि नेपाललाई मनाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।