बिजनेस नपाएर बित्यो कर्णाली प्रदेशसभाको तीन महिना

सुर्खेत  :  विवादकै भूमरीमा पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको कर्णाली प्रदेशसभाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको तीन महिना पूरा गरेको छ । मंसिर ४ पछि गत पुस १० मा केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच बनेको सत्ता समीकरण दुई महिना नपुग्दै भत्किएपछि कर्णालीमा पुनः अस्थिरता छाएको छ ।

राजनीतिक अन्योलका कारण प्रदेशसभा लयमा अघि बढ्न नसकेको प्रदेशसभाले सभामुख र उपसभामुख चयनबाहेक अन्य काम गर्न नसकी तीन महिना बिताएको छ । माघ ६ यता प्रदेशसभा बैठक बसेको छैन । अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको संसद बैठक कहिले बस्छ भन्ने नै टुंगो छैन । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले माघ ६ गते विश्वासको मत लिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रदेशसभामा सांसदहरू आएको तीन महिना र सभामुख निर्वाचित भएको दुई महिना भइसक्यो । तर, विषयगत समिति कहिले बन्ने हो रु टुंगो छैन । प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन संसदीय समिति बनाइन्छ । तर, ‘मिनी संसद’का रूपमा चिनिने विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन् ।

प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी ४ संसदीय समिति छन् । ती समितिले कहिले पूर्णता पाउने हुन् अझै टुंगो छैन । प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा बैठक नहुँदा सांसदहरू फुर्सदिला बनेका छन् । कतिपय सांसदहरू पार्टी काममा जिल्ला दौडाहमा छन् ।

प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सक्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशसभाका लागि आवश्यक बिजनेस नहुँदा बैठक बस्न नसकेको हो,’ उनी भन्छन्, सरकारले बिजनेस दिएको खण्डमा हामी सभा सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा छौँ । कर्णालीमा एमाले र राप्रपासहित दलको समर्थनमा पुस २७ गते माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माघ ११ गते बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका शर्माले नयाँ गठबन्धन बन्दा अब कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा गर्नुपर्नेछ । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेपछि एमाले संघ सरकारबाट बाहिरिसकेको छ भने प्रदेशमा एमाले अन्योलमा छ ।

प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा ५३ कानुन पारित गरेको थियो भने झण्डै १ दर्जन विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन थिए । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएपछि ती विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन पुगेका छन् । दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै देखिएको सत्ता समीकरणको फेरबदलले प्रदेशसभाको भावी गन्तव्य अन्योलतातर्फ धकेलिने संकेत देखा पर्न थालेका छन् ।

एमाले प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाह तत्काल सरकारबाट बाहिरिने वा नबाहिरिने भन्ने कुरामा आधिकारिक धारणा बनिनसकेको बताउँछन् । ‘प्रदेशको हकमा पार्टी केन्द्रले केही धारणा बनाएको छैन,’ शाह भन्छन्, ‘राष्ट्रपति चुनावपछि हाम्रो पोजिसन क्लिएर हुन्छ ।’

राष्ट्रपति चुनावपछि बन्ने समीकरणका आधारमा सरकारले काम कारबाही अघि बढाउने माओवादी नेताहरू बताउँछन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले नियमित कामबाहेक अन्य निर्णय गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शर्माले निजी सचिवालय विस्तार, पार्टी संसदीय दलमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन् । त्यसबाहेक जिल्ला भ्रमण, सरकारका औपचारिक कार्यक्रम, पार्टी कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउने गरेका छन् ।

यता राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपश्चात् सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिने गरी गृहकार्य गरिरहेको सरकारका प्रवत्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जीसी बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिका कारण सरकार सहज रुपले अगाडि बढ्न नसक्दा संसदले बिजनेस नपाएको अवस्था हो । हामीले संसदमा आवश्यक विधेयकहरू टेवलका लागि गृहकार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ ।’ मन्त्री जीसीले भने, ‘सरकार र संसदसँग सम्बन्धित काम कारबाही तथा आवश्यक कानुनबारे परामर्शमै छौँ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपश्चात् संसदले पर्याप्त काम पाउँछ ।’

राष्ट्रपतिको निर्वाचन पर्खेको एमाले आठदलीय गठबन्धनमा कुनै गढबढ नभए कर्णालीमा प्रतिपक्षीमा धकेलिने छ भने भने माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सरकार बन्नेछ । तीनदलीय सत्ता समीकरणमा सांसद संख्या २८ पुग्छ । यो संख्या सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त हो । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । साभार नेपालीरैवार