सिंजा सभ्यता संरक्षण विधेयक संघीय सरकारले अगाडि बढाउने
नेत्र शाही
जुम्ला : संघिय सरकारले सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक अगाडि बढाउने भएको छ। कर्णाली प्रदेशका पुर्ब आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता गरे पनि पारित नभई तुहिएको विधेयक संघीय संरकारले अगाडि बढाउने भएको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संग भेटमा भण्डारी विद्येक संघिय सदन बाट पास गर्नका लागी आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोक लगाएपछि पर्यटन मन्त्रालय बाट अगाडी बढेको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
सिंजा विधेयक दर्ता भएर पर्यटन मन्त्रालयमा गइसकेको र अन्य प्रक्रियाका लागि काम सुरु हुने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व सांसद नरेश भण्डारीले कर्णाली सभामा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता गराउनुभएको थियो । कर्णाली प्रदेश सभामा पारित हुन नसकेपछि पूर्व सांसद भण्डारीले नयाँ सरकारसँग पहल गरेर अगाडि बढाएका हुन्।
पूर्व मन्त्री भण्डारीले विधेयक सरकारले अगाडि बढाएपछि खुशी व्यक्त गरेका छन्। भण्डारीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सभामा पारितिको अन्तिम संघारमा पुगेर पनि सामाजिक विकास समितिमा तुहाइएको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने सुखद परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
ऐतिहासिक महत्त्वको सिंजा सभ्यता विधेयक संघीय व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार तोक लगाएर औपचारिक ढंगले अगाडि बढाउनु भएको छ। भण्डारीकाअनुसार विभिन्न मन्त्रालयको राय सहमतिपश्चात् मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर संघीय व्यवस्थापिकामा पेश हुनेछ।
कर्णाली सभामा सफल हुन नसकेको विधेयक अगाडि बढ्दा कर्णालीवासी खुशी भएका छन्। सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले सिंजा सभ्यता संरक्षण विधेयकलाई संघीय संसदबाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाजले अब सार्थकता पाउन लागेको कुराले खुशी तुल्याएको छ।
१२ औं शताब्दीमा मंगोलियन मुलुका राजा नागराजले स्थापना गरेको खस सभ्यताको मुहान सिंजा नेपाल एकीकरणको समयमा बहादुर शाहले वि सं १८४६ मा सिंजा राज्यको कब्जा गरेको इतिहास छ । आधिकारिक संरचना नहुँदा अहिलेसम्म सिंजा क्षेत्रको तत्कालीन पुरातात्विक संरचना संरक्षण हुन सकिरहेको छैनन्। सरकारले आधिकारिक खोज अनुसन्धान, खस भाषाको अध्ययन अध्यापन र आधुनिक विकासका लागि लागि आधिकारिक संरचना अगाडि बढाएको हो।
।साभार गोरखापत्र