राउटेलाई नागरिकता माग्दै सर्वोच्चमा रिट

दैलेख  :  दैलेख लगाएत कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आएको लोपोन्मुख राउटे नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारि गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । कानूनशास्त्र संकायको स्नातक तह अन्तरर्गत पाँच वर्षे कार्यक्रम बीएएलएलबीमा अध्ययनरत सिम्रौनगढ नगरपालिका–१० बाराका ऋतिक यादव र भिमसेनथापा गाउँपालिका–२ गोरखाका शिशिर धितालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

रिटमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानूनको आधारमा राउटे समुदायको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी हक सरकारले हनन् गरेको उल्लेख छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा ४ र ५ एवं नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ३ को उपनियम २ समेतको आधारमा राउटे जातीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सरल र सहज रुपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालयले २०७३ फागुन २४ गते परिपत्र गरिसकेको रिटमा उल्लेख छ । गृहको उक्त परिपत्र र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले प्रदान गरेको परिचयपत्रको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम परमादेश लगाएत अन्य उपयुक्त आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

राउटे नागरिकहरु पहिचानको हकबाट बञ्चित रहेको भन्दै रिटमा राउटे नागरिकहरुलाई तत्काल नेपाली नागरिकता वितरण गर्न विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । सर्वोच्चमा मंसिर २३ गते नै रिट निवेदन दर्ता भएको हो । राउटे समुदायका कुनै पनि नागरिकको नागरिकता नबनेका कारण विभिन्न हक–अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भईरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली नागरिकता नपाउँदा राउटे नागरिकहरु मताधिकारबाट समेत बञ्चित छन् । नागरिकता नदिएर लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचनमा सहभागि हुनबाट सिंगो राउटे समुदायलाई निषेध गरिएको रिटमा उल्लेख छ । गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन, हालैसम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा समेत उनिहरुले मतदान गर्न पाएनन् ।

घुमन्ते र भ्रमणशील समुदाय समुदाय नेपालको सम्पदा र कर्णालीको गहनाको रुपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । लोपोन्मुख राउटेलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूल प्रवाहिकरण नीति २०७८ मो मस्यौदा समेत तयार पारिसकेको छ । स्थायी बसोबास, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, उनिहरुको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दैै संस्कृति संरक्षण गर्ने लगाएतका विषयमा मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

मानव सभ्यताको इतिहास बोकेको राउटे समुदायको पहिचान, मौलिकता र मानव अधिकारको संरक्षण गरि समतामुलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राउटे नीतिको मस्यौदामा छ । यद्धपी नीतिले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित राउटे नागरिकहरु हाल दैलेखको नारायण नगरपालिका –८ सालखर्कमा बसोबास गरिरहेका छन् । हाल उनिहरुको जनसंख्या एक सय ४३ जना छ ।साभार ज्वाला सन्देश