मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउदै सरकार

काठमाडौँ  :  सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूह आवद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रहेका रेशम चौधरी र उनीसहित टिकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरु लगायत छुट्न सक्छन् । अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् । नयाँ सरकारका गठनमा सहयोग गर्नका लागि अहिले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले सत्तागठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाईको सर्त राखिरहेका छन् । उनीहरुका सर्तलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेको हो । जसअनुसार हाल रहेको व्यवस्थामा निश्चित किसिमका अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्थामा कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ती मन्त्रीका अनुसार अध्यादेशले गर्न लागेको व्यवस्था भविष्यमा कायम नहुने गरी अहिले जेलमा रहेका राजनीतिमा आबद्ध कैदीबन्दीहरुका लागि मात्र हो । विगतमा भएका राजनीतिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपरेको सरकारको तर्क छ ।