न्यायमा पहुँच बढाउन निःशुल्क कानुनी सेवा

दैलेख  :  न्यायमा पहुँच बढाउन निःशुल्क कानुनी सेवाका विषयमा नागरिकलाई जानकारी दिन जरुरी रहेको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । बिहीबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरिएको न्यायिक समिति, कानुनी स्वयंसेवक बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागीले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न निःशुल्क कानुनी सेवाका विषयमा व्यापक प्रचार आवश्यक रहेको बताएका हुन ।

जिल्ला अदालत दैलेखका श्रेस्तदार इन्द्रबहादुर कार्कीले गरिब,विपन्न र घरेलु हिंसा परेका महिलाहरूका लागी राज्यले निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिरहेको भए पनि पीडीतलेनै निःशुल्क कानुनी सेवाका विषयमा जानकारी नराख्दा न्याय पाउन नसकिरहेको बताए । उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र घरेलु हिंसामा परेका नागरिकहरूलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न जिल्ला अदालतमा बैतानिक अधिवक्ता राखिएको बताए । उनले भने पीडितले अन्य अधिवक्ता सँग मुद्दा लेखाए पनि त्यसको समेत भुक्तानी दिने व्यवस्था राज्यले मिलाएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख डा धर्मराज रेग्मीले घरेलु हिंसामा परेका महिला तथा विपन्न समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा निःशुल्क उपचार र मनोसामाजिक परामर्श गर्ने गरेको बताए । उनले समाजमा लाजका डरले कतिपय महिलाहरू घरेलु हिंसा सहेर बस्ने गरेको बताउँदै त्यसका लागी प्रत्येक समुदाय र बस्तीमा निःशुल्क कानुनी सेवाका विषयमा आवश्यक प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताए ।

डुगेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कलावती न्यौपानेले समाजमा बालविवाहका कारण घरेलुहिसा हुने गरेको बताइन ।उनले पहिला किशोर किशोरी विवाह गर्ने र पछि गएर झैझगडा गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने समस्या रहेको बताइन । उनले गाउँपालिका घरेलु हिंसामा परेका पीडितहरूका लागी वडा स्तरमै मेलमिलापकर्ता राखेर विवाद समाधान गरिरहेको बताउँदै मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधान गर्न नसकेको खण्डमा न्यायिक समितिमा उजुरी आउने बताइन । उनले भनिन बालविवाह पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन तब सम्म घरेलु हिंसामा कमी ल्याउन कठिन हुन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक शुशिला भुसालले प्रहरीमा घरेलु हिंसामा घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै भएको बताइन । उनले घरेलु हिंसामा मुद्धाहरु स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मिलापत्र गरेको खण्डमा विवाद समाधान हुने बताइन । उनले भनिन घरेलु हिंसामा परको महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिने र जिल्लामा मिल्छौ भनेर मिलाएर पठाए पनि श्रीमानले प्रहरी सम्म आफलाइ लिएको भन्दै झन् यातना दिने गरेको पाइयो ।

महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालकी अध्यक्ष सुनिता चन्दले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समिति, कानुनी स्वयंसेवक र सरोकारवाला निकाय बिच घरेलु हिंसामा परेका पीडितहरूलाई एकद्धार प्रणाली मार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइन । उनले दैलेख जिल्लाको गुराँस र डुगेश्वर गाउँपालिका, सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना निःशुल्क कानुनी सेवा तथा परामर्श दिइरहेको बताइन ।