दुई सय ९३ जना उम्मेदवारले बुझाए सफाइ सहितको स्पष्टीकरण

दैलेख :  निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान भए पनि निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगर्ने दुई ९३ जनाले सफाइ सहितको स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।

दैलेखका ११ स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका एक हजार ७६५ उम्मेदवार मध्ये नौ सय २८ले मा तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको र नबुझाउने आठ सय ३७ जनालाई सफाइ सहितको स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोही सूचना र भदौ २३ गतेको सूचनाका आधारमा दुई सय ३० जनाले मात्र स्पष्टीकरण पेस गरेको निर्वाचन कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै गाउँ तथा नगर कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका १४४ मध्ये ११ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरेको र एक सय ३३ जना मध्ये ५३ जनाले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी मनमाया काउँचाले निर्वाचन आयोगले नगर कार्यपालिका ,गाउँ कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका र तोकिएको समय भित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्ने उम्मेदवारहरूमा नाउमा भदौ २३ गते सूचना जारी गर्दा १८ जना उम्मेदवार मध्ये १८ जनाले नै खर्च विवरण पेस नगरेको बताइन । उनले १८ जना मध्ये १० जनाले सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेस गरेको बताइन ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को दफा १ ले अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यही पेस भएको विवरणमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैर कानुनी प्रयोजनका लागि गैर कानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले उम्मेदवारलाई त्यही गरेको खर्च बराबरको रकम वा ५ लाख रुपियाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा भने जरिबाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । सोही दफाको उपदफा ५ मा आयोगले उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था सम्म छ ।