कर्णाली प्रदेश सरकारले बिद्येयकको स्वामित्व नलिने

सुर्खेत  :  कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विद्येयक २०७८ को स्वामित्व प्रदेश सरकारले नलिने भएको छ । नेकपा माओवादीका सांसद एव पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले २०७८ असोज १० गते सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक–२०७८ प्रदेशसभामा दर्ता गरेको विद्येयक बढि खर्चिलो हुने भन्दै प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिने भएको हो ।

गैरसरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्वका मठ–मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकमा देशको मूल सभ्यतासँग भाषाको उद्गमस्थलका रूपमा रहेको सिंजा क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक भएको भन्दै विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारमा कोसेढुंगा सावित हुने बताइएको विधेयकलाई समितिले विधेयकका बारेमा सरकारसँग मागेको धाराणाको जवाफ दिर्दै स्वामित्व लिन नसकिने बताएको हो। विधेयकप्रति लिखित धाराणा सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारले खर्चिलो हुने देखिएपछि हाललाई अगाडि बढाउन नसकिने बताएको छ।

प्रदेश सरकारले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा प्रशासनिक खर्च मात्रै वार्षिक ३० करोडभन्दा बढी हुने खालको छुट्टै विधेयक आवश्यक नरहेको जनाएको छ। ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नका लागि गृहकार्य गरिरहेको र सिंञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकले समेट्न खोजेका कुराहरू समेटिने धारणामा उल्लेख गरेको छ। सरकारले कर्णाली प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न १ करोड बजेट विनियोजन भएको र सोही अनुसार छाता विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य भइरहेकाले विधेयक आवश्यक नरहेको बताएको छ।