स्वास्थ्य सस्थाको समाजिक परिक्षण सम्पन्न

दैलेख  :  नारायण नगरपालिकामा रहेका छ वटा स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण गरिएको छ । नारायण नगरपालिकाको सहयोगमा छ वटा स्वास्थ्य चौकीको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सामाजिक परीक्षण गरिएको हो । नागरिकले स्वास्थ्य सस्था बाट प्राप्त गरेको सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन र देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अगामी दिनमा सेवा प्रभावकारी बनाउन सामाजिक परीक्षण गरिएको नारायण नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नारायण नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख नगेन्द्र हमालले नगरपालिकाका बिन्धबासीनी, बसन्तमाला, बेलासपुर ,नारायण, भवानी,त्रिबेणी स्वास्थ्य चौकीमा सामाजिक परीक्षण गरिएको बताए । उनले स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण गर्दा आमा सुरक्षा कार्यक्रम,निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा,निःशुल्क औषधी वितरण,परिवार नियोजन,खोप सेवा,पोषण कार्यक्रम,स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा महिला,पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व,स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको बैठक,निःशुल्क प्रसूति सेवा,स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकको गुनासो,सरकारले उपलब्ध गराउने रकमको उपयोग,मानवीय स्रोत व्यवस्थापन,स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार,औषधिको प्राप्तयता,सरसफाइ निर्मलीकरण, भौतिक संरचनाका क्षेत्रमा रहेर सामाजिक परीक्षण गरिएको जानकारी दिए ।

नारायण नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका सह -संयोजक लाल बहादुर खड्काले नेपाल सरकारले कर्णाली प्रदेशका दश जिल्ला मध्ये दैलेखको नारायण नगरपालिका,सुर्खेतको भेरी नगरपालिका र कालिकोटको सान्नीत्रिबेणी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको बताए । उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नारायण नगरपालिकाले आफ्नै बजेटमा स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण गरेको र त्यसैको नमुना र निरन्तरताका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए ।

सामाजिक परीक्षणकर्ता युवराज शाहीले नारायण नगरपालिकाका छ वटा स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको सामाजिक परीक्षणमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन,स्टेचरको व्यवस्थापन,भवन अभाव,कर्मचारी अभाव,आपङगमैत्री संरचना हुनु पर्ने जस्ता कुरा आएको बताए । उनले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रको जबाफदेहिता निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी,स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति सँग अन्तरक्रिया,समुदाय लक्षित छलफल बैठक,स्वयंसेविका सँग छलफल पश्चात् आम भेलाको आयोजना गरी सामाजिक परीक्षण गरिएको बताए ।

सामाजिक परीक्षणकर्ता कमल शर्माले सामाजिक परीक्षणको क्रममा आएको गुनासोको सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता गर्ने गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकाय मौन बस्ने गरेको बताए ।