सुशासन कार्यविधि निर्माण गर्दै नगरपालिका
दैलेख : नगरपालिकाको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी,जवाफदेही,पारर्दशी बनाउँनका लागि सुशासन कार्यविधि निर्माण गर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सुशासन कार्यविधि निर्माण गर्न लागेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाले शनिवार आयोजना गरेको सामाजिक जवाफदेहिताकाृ अभ्यास ,प्रयास प्रर्बद्धनमा स्थानीय सरकारको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नारायण नगरपालिका नव निर्वाचित नगर प्रमुख लोमन शर्माले नगरपालिकाको बिकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाढी बढाउन सुशासन कार्यविधि निर्माण गर्न जरुरी भएको बताए । उनले स्थानीय तहको निति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्बु सरोकारवा निकाय र आम नागरिकको सहभागितामा निति तथा कार्यक्रम तयार पर्ने गरी नगरपालिका अगाढी बढेको बताए ।
निर्वतमान नगर प्रमुख रत्न बहादुर खड्काले ६ वटा स्वास्थ्य सस्था रहेको नगरपालिकामा बढाएर १२ पु¥याएको, नगरपालिकाको नागरिकका लागि असल आमा प्रोत्साहन,मानसिक रोग भएका नागरिकका घर परिवारको स्वास्थ्य बिमा जस्ता कार्यक्रम संचालन गरको भएपनि नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जम्मा बजेटको ७ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने प्रावधान भएपनि आफुले ४ प्रतिशत सम्म बजेट बिनियोजन गर्ने गरेको बताए । उनले भने आफ्नो कार्यकालमा सुशासन कार्यविधि निर्माणका लागि आवश्यक मस्यौदा समेत तयार गरेको भएपनि त्यसलाई पुर्णता दिन सकिएन ।
नारायण नगरपालिकाले निति तथा कार्यक्रम वा सार्वजनिक महत्वका विषयमा काम गर्दा नागरिक समाज र सम्बन्धित पक्षको सहभागिता अनिवार्य गर्नु पर्ने बताएका छन । स्थानीय सरकारले कार्यविधि निर्माण नबनाएर काम गर्दा लाखौ रकम बेरुजु आएको भन्दै पहिला कार्यविधि निर्माण र त्यसपछि कार्यक्रम गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सुशासन बिज्ञ दुर्लभ कुमार बोगटीले स्थानीय सरकारले सुशासन कायम राख्न नसकेका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु देखिएको बताउँदै त्यस तर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान जरुरी भएको बताए । उनले तत्कालीन समयमा गरिने न्युनतम सर्त मापन जस्तौ सरकारले लिजा कार्यक्रम सुरु गरेपनि योजना छनोट प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता नुहने गरेको बताए । उनले भने स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि कोठामा बसेर योजना निर्माण गर्ने चलन बढ्दै गएको बताउँदै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नागरिक समाजको खवरदारी आवश्यक रहेको छ ।