अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ  :  विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भन्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश भने नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । त्यसलगत्तै संसद् विघटन गरिएको थियो । संसद् विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ बिना नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएकाहरूलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजी गर्नुपर्ने माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

संवैधानिक इजालसमा कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए । संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ गत शुक्रबारबाट थालिएकोमा बुधबार त्यसैलाई निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो ।

संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधानको प्रक्रिया मिचेर नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक लगाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै त्यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीकालाई काम गर्न कानुनी अड्चन आउने छैन ।