मन्त्री कार्चेन लामा विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

सुर्खेत  :  कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामाविरुद्धको रिटमा उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । फौजदारी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै वीरेन्द्रनगर–३ कि विनिता बोगटीले सोमवार दायर गरेको रिट अदालतका न्यायाधीस राजेन्द्र खरेलको एक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश माग गरिएकाले यहीँ फागनु १० गते छलफलका लागि बोलाउन आदेश भएको उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत कानुन संकायकी विद्यार्थी बोगटीले दायर गरेको रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख छ । फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरुपण, शपथ ग्रहण, गठन लगायतका स्वेच्छाचारी कामकारबाहीहरुको नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यसका साथै समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । रिटमा मन्त्री लामा साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पछिल्लो पटक माघ २३ गते पाँच मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै यसअघि उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।