५ मन्त्रालय दुइ महिना देखि मन्त्रीविहीन

सुर्खेत  :  नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कर्णाली प्रदेशका नेता जीवनबहादुर शाही कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब २ महिना पुग्न केहि दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत मंसिर १५ गते विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिएपनि ५ मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेका छैनन् । यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले किस्ता किस्तामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उनले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका बिन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका ३ दलमध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन तथा अधिवेशन चलिरहेकाले मुख्यमन्त्री र पुर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही त्यसैमा व्यस्त छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले महाधिवेशनको चटारोका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए ।

अहिले माओवादी केन्द्रको पनि प्रदेश अधिवेशन चलिरहेको छ । पुर्वमुख्यमन्त्री शाही पनि पार्टीकै चुनावमा व्यस्त छन् । सरकार विस्तारबारे आफूहरूबीच छलफल भइरहेको भन्दै उनले चाँडै नै मन्त्रालयले मन्त्री पाउने बताए । ‘मन्त्रालयमा मन्त्री नभए पनि काम भइरहेकै छ नि,’ उनले भने, ‘अहिले आत्तिनुपर्दैन, हामीबीच भागबण्डाको कुरा नमिलेको भन्ने पनि होइन चाँडै नै छलफलबाट सबै टुंगो लाग्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले पनि आफूहरूबीच भागबण्डा बाँडफाँटबारे ३ दलबीच छलफल भइरहेको बताए ।

‘पहिला भएको लिखित सहमतिअनुसार नै भाडबण्डा मिल्छ,’ उनले भने, ‘अन्य दलबाट नामको सिफारिस आएमा चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपमहासचिव तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज प्रकाश ज्वालाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे अहिले कुनै छलफल नभएको बताए । ‘अहिले मुख्यमन्त्री र पुर्वमुख्यमन्त्री चुनावमै व्यस्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार यति दिनभित्र हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन, मुख्यमन्त्री काठमाडौंबाट फर्किएपछि यसबारेमा छलफल हुन्छ, भागवण्डामा कुनै समस्या छैन ।’

मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा काममा असहजता भइरहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद दाहालले अन्य नियमित कार्य सञ्चालनबाहेकका काममा समस्या हुने बताए । ‘मन्त्री नभएपछि जनताका एजेण्डाहरू मन्त्रालयमा आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘हामी कर्मचारीले त प्रशासनिक काम गर्ने हो, अन्य बजेट परिचालन, योजना छनोट लगायत काम त मन्त्री नभइ हुँदैन ।’ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले अन्य काम सहज नै भए पनि मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्न समस्या हुने बताए । साभार नेपाली रैवार