अक्सिजन प्लान्टका लागि थप २ करोड रूपैयाँ निकासा

सुर्खेत  :  कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न थप दुई करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को जेठ १० मा बसेको बैठकले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेत र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटमा प्राप्त क्षमताको रिफिलिङ सिस्टमसहितको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। जसमा निर्देशनालयलाई एक करोड २० लाख र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटलाई ८० लाख रुपैयाँ थप बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संरक्षकत्वमा स्वयंसेवक परिचालन हुने जनाइएको छ। स्वयंसेवकहरुले मुख्यगरी बाह्य जिल्लाबाट आउने संक्रमितको उपचार तथा उद्धार गर्ने, संक्रमितको मृत्यु भएको खण्डमा दाहसंस्कारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, अस्पतालमा औषधि तथा अक्सिजनको सहज आपूर्ति र गाउँ–गाउँमा पुगेर सचेतना फैलाउने तथा संक्रमितलाई रेखदेखलगायतका काम गर्ने जनाइएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा खटिने स्वयंसेवकले निःशुल्क रुपमा सेवा गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सरकारले चियापानी दिए पनि तलब सुविधा भने उपलब्ध गराउने छैन।

‘कोरोना महामारीमा सरकारलाई सघाउनका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्न लागिएको हो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, ‘स्वयंसेवकले तलब सुविधा पाउँदैनन्।’ स्वयंसेवकका लागि सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाएर स्वेच्छिक रुपमा सार्वजनिक आह्वान गर्नेछ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल अधिकृतहरुको समयावधि पनि थप गरेको छ। उनीहरुको म्याद असार मसान्तसम्म थप गरिएको हो। यस्तै रिक्त दरबन्दीमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएका कारण तत्काल रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल प्रदेशमा दरबन्दीको एकचौथाई स्वास्थ्यकर्मी मात्रै कार्यरत छन्।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई साढे दुई करोड बजेट दिने भएको छ।

खाद्य संकट रहेका जिल्लाहरुमा आठ हजार ३०० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीका लागि कुल दुई करोड ४७ लाख ९८ हजार ८३३ रुपैयाँ दिने भएको छ। अनुदान स्वरुप दिइने उक्त रकम कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। यस्तै, कालीकोट र डोल्पामा खाद्यान्न खरिदका लागि स्थानीय तहहरुलाई रकम हस्तान्तरण गर्नसमेत बैठकले स्वीकृति दिएको छ।

उक्त बजेट पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने छ। ती जिल्लाहरुका कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन छ। कामदारको जिल्ला दररेटका आधारमा खाद्यान्न वितरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। साभार थाहाखवर