मेलमिलाले दुबै पक्षको मुहारमा खुसी ल्याउँछ : न्यायधीश कार्की

दैलेख :  सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले मेलमिलापले दुबै पक्षको मुहारमा खुशी ल्याउने बताएका छन । शुक्रवार मेलमिलाप परिषद्ले दैलेखमा आयोजना गरेको मेलमिलाप सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मेलमिलापले दुबै पक्ष जित्ने र दुबैको मुहारमा खुसी ल्याउने बताए । मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्ष रहेका न्यायधीश कार्कीले जीवनमा २०–२२ हजार मुद्दा फैसला गरेको भएपनि मुद्दामा एक पक्ष जीत्यो, होला तर २०–२५ वटा मेलमिलाप मार्फत मिलाएका मुद्धामा दुबै पक्ष खुशी भएर गएका घटनाले पनि फैसला भन्दा पनि मेलमिलापले गर्दा दुबै पक्ष न्यायलय प्रति सन्तुष्ट हुने बताए ।
उनले ‘न्यायाधीशको हैसियतले फैसला गर्दा प्रमाण हेरिन्छ, मेलमिलापमा कसलाई मर्का परेको छ ? भनेर खोजिन्छ, मेलमिलापमा दुबै पक्षले आआफ्ना अडान छोडेर समझदारीमा आउने भएकोले सम्वन्ध सुमधुर हुने हुँदा त्यसै कारण पनि मेलमिलाप गराउने नीति आएको जानकारी दिए । मेलमिलाप परिषद्का सदस्य शोभा बस्नेतले मेलमिलापकर्ताले झगडाका दुबै पक्षको आत्मसम्मानको कदर गर्दै सहमतिमा ल्याइने भएकोले अदालतको काममा छिटो छरितो हुने बताए । उनले मुद्दाका पक्षहरुको पनि समय र श्रोतको अधिक उपयोगी हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नारायण नगरपालिकाका उपमेयर सावित्री मल्लले संघीय सरकारको निर्देशनका कारण स्थानीय न्यायिक समितिले कानूनी सल्लाहकार राख्न नपाउँदा विवाद निरुपणमा समस्या आएको बताए ।उनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएपनि काुननी अधिबक्ताको दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिबहादुर प्याकुरेलले समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सके कतिपय सामान्य विवादहरु गाउँमा मेलमिलाप हुनसक्ने बताए । उनले सामान्य बिवाद हुँदा पनि दुख दिन न्यायलयमा आउँने परमपरा रहेको भन्दै त्यस्ता मुद्धामा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएर मेलमिलाप गराउँन सकिने बताए ।

दैलेख जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछाने र दैलेख बारका अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले दैलेखमा मेलमिलापको अभ्यास र व्यवहारिक कठिनाई बारे प्रकाश पारेका थिए । मेलमिलाप परिषदका सचिवालय प्रमुख भद्रकाली पोखरेलले मेलमिलाप नीति, प्रभावकारिता अभिबृद्धिका उपाय, अदालतमा मेलमिलाप संरचना, व्यवहारिक अप्ठ्याराहरुको उपयुक्त समाधानका प्रयासहरु लगायतका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्न, मुद्दालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्न सरकारले मेलमिलाप सन्वन्धी ऐन २०६८ र नियमावली २०७० ल्याएर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।