वृहत् पूर्ण इजलासको माग अस्वीकृत,

काठमाडौं  :  प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई होस भन्ने रिट निवेदकको मागलाई सर्बोच्च अदालतले अश्वीकार गरेको छ । अब मुद्दाको सुनुवाइ आइतवारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर हुने भएको छ ।

मुद्दाको सुनुवाई वृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदकहरुले निवेदन पेश गरेका थिए । त्यहि निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने आदेश जारी भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम वृहत पूर्ण इजलासमा लैजानु पर्ने नदेखिएको संवैधानिक इजलासको उत्प्रषेण परमादेशमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १३७ बमोजिम गम्भरी संवैधानिक व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

रिट निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेशनै त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गरेपछि लगातार तीनवटा इजलासमा यही विषयमा बहस भएको थियो । सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो ।

संविधान बमोजिम संवैधानिक इजलासमै अब आइतवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यक्ष रहेको इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्ह, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।