Loading... आजः आइतवार, साउन १०, २०७८
Trending

वामदेव गौतमलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट


काठमाडौं :  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णयविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वामदेवलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दुईवटा रिट दर्ता भएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्री राज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने गरी सरकारबाट भएको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको मनोनयनको निर्णयविरुद्ध रिट हालेका हुन्। अधिवक्ताद्वयको रिटमाथिको पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रियसभामा मनोनीत गौतमलाई विपक्षी बनाएका छन्। गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही भदौ २९ गते राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरेकी थिइन्।

दुवै अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाँदा संवैधानिक प्रावधानको गम्भीर उलंघन भएको जिकिर गरिएको छ। त्रिपाठीले रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्मलाई गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न नदिने गरी अन्तरिम आदेश दिन पनि माग गरिएको छ। वामदेवले मन्त्रिपरिषद्‍मा जान पछिल्लो समय जोडबल गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा त्रिपाठी उनलाई मन्त्री पदको जिम्मेवारीबाट रोक्ने गरी प्रतिषेधको आदेश पनि माग गरेका छन्।
अर्का अधिवक्ता भट्टले पनि गौतमको मनोनयन बेठीक भएको जिकिर गरेका छन्। उनले राष्ट्रियसभामा गौतम जस्ता सक्रिय राजनीतिमा लागेकालाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नु गलत भएको दाबी गरेका छन्। उनले गौतमबारे इंगित गर्दै निर्वाचन हारेकालाई राष्ट्रियसभामा लैजानु झनै गलत हुने पनि उल्लेख गरेका छन्। भट्टले दर्ता गराएको रिटमा प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति उक्त कार्यकालभर मन्त्री बन्‍न नसक्ने जनाइएको छ। संविधानको धारा ७८(४) ले पनि त्यो व्यवस्था गरेको भन्दै भट्टले यदि गौतम मन्त्री बने संविधानको गम्भीर उलंघन हुने जनाइएको छ। गौतम यही प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेसका सञ्‍जय गौतमसँग पराजित हुन पुगेका थिए। यसअघि गोरखामा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्वाचनबाटै राष्ट्रियसभाको सदस्य बनिसकेका छन्।

error: Content is protected !!