‘कुमार पौडेलको मृत्यु भिडन्तमा होइन, प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चालउनू’

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको ठहर गरेको छ ।

प्रहरी र गृह प्रशासनले भने पौडेल दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गर्दै आएको थियो । घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेको आयोगले भने सरकारी दावीलाई अस्वीकार गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनावश्यक बल प्रयोग गरेको र नौ गोली हानेर मारेको आयोगको ठहर छ । आयोगले भनेको छ, ‘प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भीडन्त भनी दावी गरेकोमा दोहोरो भीडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो ।’

प्रहरीले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नगरेको, मुचुल्का तयार गर्दासमेत त्रुटि गरेको मानवअधिकार आयोगको ठहर छ । घटनामा पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकार समेत हनन भएको ठहर गर्दै आयोगले राष्ट्रियमानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’अनुसार पीडित परिवारलाई तीन लाख क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ ।

आदेश दिनेलाई कारबाही र संलग्न तीन प्रहरीलाई निलम्बन गर्नू

आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिनेदेखि कारबाही गर्न र तीन जना प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छन् । प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उसको ठहर छ ।

यस्तै घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । घटनाको मुचुल्का त्रुटिपूर्ण रुपमा संकलन गर्ने प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

स्वतन्त्र छानविन गर्नू

मानवअधिकार आयोगले यस्ता विवादास्पद घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न विषयगत विशेषज्ञसहित टोली गठन गर्न गराउन र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु कानून विपरीतका आदेशहरु कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहनसक्ने व्यवस्थालाई कानूनमार्फत नै संरक्षित गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले मौखिक रुपमा प्राप्त भएका महत्वपूर्ण आदेशहरुलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

दोहोरो भीडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद घटना, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्यु तथा बलात्कारसम्बन्धी घटनाबारे २४ घण्टाभित्र आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।

इन्काउन्टर वा दोहोरो भीडन्तमा मारिएका संदिग्ध आरोपितको हात वा औंलाको स्वाब लिई फरेन्सिक प्रयोगशाला परिक्षण अनिवार्य बनाउन, बरामद गरिएका भनिएका हतियारहरुको भण्डारण र अभिलेखको छुट्टै व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

आयोगले शव परीक्षणमा न्यूनतम प्रक्रियाहरु पूरा नगरेको भन्दै जिल्ला अस्पताल सर्लाही, मलंगवाका तत्कालीन डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई सचेत गराउन भनेको छ । साथै शव परीक्षण गर्ने अस्पतालहरुमा क्यामेरा, पानी, विजुली, एक्स—रे मेशिन, शव सुरक्षाका रासायनिक पदार्थहरुको तत्काल व्यवस्था गर्न तथा एक जना प्राविधिक र तालिम प्राप्त फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न गराउन पनि सिफारिस गरेको छ ।

कानून बमोजिम कारबाही गर्नू

आयोगले विप्लव समूहलाई हिंसात्मक गतिविधि रोक्न र लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन आग्रह गरेको छ ।

साथै सरकारलाई पनि विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह गरेको छ । विप्लव समूहका गैर कानूनी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न र कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

के थियो घटना ?

५ असारमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका १ लखनदेहीस्थित जंगलमा भएको भनिएको दोहोरो भिडन्तमा पौडेल मारिएका थिए ।

प्रहरी दोहोरो भिडन्त भने पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले नै प्रश्न उठाएका थिए । पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर लगायतकै सांसदले मृतकको हात ६/७ ठाउँमा भाँचिएको भन्दै दोहोरो भिडन्त भएको प्रहरी दाबीमा शंका गरेका थिए । मृतकको परिवारको पनि यही दाबी थियो ।

तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी प्रशासनले भने पौडल दोहोरो भिडन्तमा नै मारिएको जिकिर गरे ।

यो घटनालाई लिएर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद समेत अवरुद्ध गरेको थियो । उसले संसदीय समिति नै बनाएर छानविन गर्नुपर्ने उसको माग थियो ।

तर मानवअधिकार आयोगले छानविन थालेपछि कांग्रेसले संसदको अवरोध हटाएको थियो ।

Source:Onlinekhabar