वासिङ्टनको दबाबमा सुपुर्दगी सन्धि रोकिएपछि सी भए कडा

वासिङ्टनको सिधा दबाबमा नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धि रोकिएपछि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौंमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको पाइएको छ।

नेपाल र चीनका अधिकारीहरूले लामो छलफलपछि तयार गरेको मस्यौदा नेपालको मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरी चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने अन्तिम तयारी भएको थियो। त्यसलाई रोक्न काठमडौंस्थित अमेरिकी दूतावास मात्रै होइन, अन्तिम समयमा वासिङ्टन नै सक्रिय भएको विभिन्न उच्च स्रोतहरूले बताएका छन्।

‘सी काठमाडौं उत्रनु केही घण्टाअघि मात्रै अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएर चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न सुझाब दियो’, यो प्रकरणबारे जानकार एक मन्त्री भन्छन्, ‘पहिला इमलेबाट पठाइएको पत्रमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न र युएनएचसीआरसँग भएको भद्र सहमति अनुसार तिब्बतबाट नेपाल छिर्ने दलाई लामा समर्थक तिब्बतीहरूलाई सहज रुपमा भारत जाने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।’

काठमाडौंस्थित दूतावासले इमेलबाट पत्र पठाएपछि वासिङ्टनबाट फोनसमेत आएको अन्य उच्च स्रोतहरूले जनाएका छन्। ‘अन्तिम समय भएकाले वासिङ्टनबाट उच्च अधिकारीले फोन नै गरेर सुपुर्दगी सन्धि रोक्न अनुरोध गरेका हुन्’, एक कुटनीतिक स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले भने वासिङ्टनबाट फोन नआएको तर इमलेबाट त्यस्तो अनुरोध आएको स्वीकार गरेको छ। दिल्ली र युरोपियन यूनियनले समेत यस विषयमा चासो राखेर सोधेको उक्त स्रोतको दाबी छ।

‘फोन नै आएको थाहा छैन, तर इमेलबाट सक्रियतासाथ चासो व्यक्ति गरिएको हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध उक्त स्रोत भन्छ, ‘संसदबाट अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएर भारतसँगको सुपुर्दगी सन्धिको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि चीनसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि हुन्छ।’

२५ असोजमा काठमाडौं उत्रेका चीनका राष्ट्रपति सीलाई २६ गते बिदाई गरेपछि बालुवाटारमा मन्त्रीहरूसहित भ्रमणको समीक्षा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दबाब आएको अप्रत्यक्ष रुपमा संकेत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको सांकेतिक भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘कुन देशसँग कस्तो सन्धि सम्झौता गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल आफैंले गर्ने हो, कसैले निर्देशन दिइरहनु पर्दैन। नेपाल मानव ओसारपसार गर्ने ट्रान्जिट हुन सक्दैन।’

माथि उद्धृत गरिएका मन्त्रीका अनुसार अमेरिकाबाट यस्तो दबाब आएपछि सरकार सी भ्रमणका बेला सुपुर्दगी सन्धि नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो। तर, चिनियाँ पक्षलाई नेपालले तयारी नपुगेकाले तत्काल सन्धि हुन नसके पनि केही महिनापछि गर्न सकिने आश्वासन दिएको छ।

अहिले सरकार अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत आएको एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गर्ने र भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि टुंग्याउने तयारीमा जुटेको छ। अमेरिका र भारतलाई सन्तुलन गरेपछि मात्रै चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो।

नेपालमा रहेका करिब बीस हजार तिब्बती शरणार्थी र तिब्बतबाट फुत्केर नेपाल हुँदै भारत जान खोज्ने दलाई लामा समर्थक तिब्बतीहरूको अधिकारका बारेमा अमेरिकाले चासो राख्दै आएको छ। नेपालले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेपछि तिब्बतबाट भागेर आउने तिब्बतीहरू चीनलाई बुझाउन बाटो खुल्ने भन्दै अमेरिकाले त्यसो नगर्न नेपालमाथि दबाब दिँदै आएको मानवअधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा सुपुर्दगी सन्धि हुन नसके पनि चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षसँग खुलेर असन्तुष्टि जनाएन। तर, राष्ट्रपति सीले पश्चिमा राष्ट्रहरूप्रति कडा अभिव्यक्ति दिनुको एउटा कारण सुपुर्दगी सन्धि रोकिनु पनि थियो।

‘संभवतः सीलाई अमेरिकाको दबाबपछि सन्धि रोकिएको लागेको हुनसक्छ र कडा अभिव्यक्ति आएको हुनुपर्छ’, दुई पक्षीय वार्तामा सहभागी ती मन्त्री भन्छन्, ‘नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा छ र नेपाली भूमी चीनविरुद्ध प्रयोग हुन दिने छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि सामान्य रुपमा धन्यवाद भनेर टुंग्याउने चलन थियो। तर, यसपाली सी दलाई लामाको नाम लिएर तिब्बत, ताइवान र हङकङको मामिलामा कडा रुपमा प्रस्तुत भए र आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने कडा अभिव्यक्ति दिए।’

सीले तिब्बत, ताइवान र हङकङ मामिलामा काठमाडौंमा दिएको अभिव्यक्ति अप्रत्यासित थियो, जसले विश्वभर एउटा तरंग ल्यायो। सीको त्यो अभिव्यक्ति चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यम चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क (सीजीटीएन) ले प्रशारण गरेपछि विश्वभर सन्देश दिने तयारी अनुसार नै यस्तो कडा अभिव्यक्ति आएको हुनसक्ने चर्चा पनि भइरहेको छ।

अमेरिका किन रोक्न चाहन्छ?
ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको बहुमतको सरकार बनेदेखि नै नेपालमा चीनको प्रभाव र मानवअधिकारको विषयमा अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूको चासो बढी मुखर हुँदै आएको छ। जसमा नेपाल प्रवेश गर्ने नयाँ तिब्बती र यहाँ रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको अधिकार एउटा मुख्य चासो बन्ने गरेको छ।

मानवअधिकारकर्मी प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ पछिल्लो समय मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपाल सरकार चुक्दै गएको दाबी गर्छन्। कुनै पनि देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुअघि संसदमा त्यसबारे छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले बिना छलफल चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न खोज्नु पञ्चायती शैलीजस्तो भयो’, उनले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता पनि हेर्नुपर्छ।’

नेपालमा रहेका धेरै तिब्बती शरणार्थीहरुसँग परिचयपत्र नभएकाले उनीहरुले आयोजना गर्ने धार्मिक कार्यक्रम वा अन्य गतिविधिलाई चीनविरोधी भन्दै पक्राउ गरेर बुझाउन सक्ने भय तिब्बती शरणार्थीहरुमा रहेको उनको भनाइ छ।

‘तिब्बती शरणार्थीको अधिकारको रक्षामा लाग्ने मानव अधिकारकर्मीलाई समेत चीनविरोधीको आरोप लाग्न सक्छ’, उनले थपे।

त्यसैले सुपुर्दगी सन्धिको विषयमा मानव अधिकारको रक्षा हुने गरी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आएको हुनसक्ने उनको तर्क छ। युएनएचसीआरसँग भएको ‘भद्र सहमति’ उल्लंघन हुने हो कि भन्ने चासो र चिन्ता तिब्बती शरणार्थाीबीच मात्र होइन, अमेरिकी दूतावास र युएनएचसीआरमा पनि बढेको श्रेष्ठले बताए।

सन् १९८९ मा नेपाल र युएनएचसीआरबीच भएको भनिएको ‘भद्र सहमति’ अनुसार नेपालले तिब्बतबाट भागेर आउने तिब्बतीहरूलाई भारतसम्म सुरक्षित रुपमा जान दिनु पर्ने उल्लेख छ। नेपालले सो भद्र सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छैन। तर, भद्र सहमतिमा एक पक्षले मात्र हस्ताक्षर गरेको भए पनि अर्को पक्षले त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा सम्झौताको मान्यता दिएको अर्थमा बुझिन्छ।