कश्मीर विवाद: भारतले गरेको कडाइप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘गम्भीर चासो’
भारत-प्रशासित कश्मीरमा गरिएका कडाइहरूबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँ “मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने” भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।
जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्दै भारत सरकारले सो राज्यलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ। आइतवारदेखि त्यहाँ फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।
"We are deeply concerned that the latest restrictions in Indian-Administered Kashmir will exacerbate the human rights situation in the region" — @UNHumanRights spokesperson
— United Nations (@UN) August 7, 2019
ट्विटरमा प्रेषित भिडिओ सन्देशमा ती प्रवक्ताले कश्मीरमा मानवाधिकारको स्थितिबारे गत जुलाई ८ मा प्रकाशित प्रतिवेदनको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्।
सो प्रतिवेदनमा सरकारले विरोध दबाउन कसरी बारम्बार सञ्चार बन्द गर्यो, दण्ड दिन राजनीतिक विरोधीलाई कसरी जथाभावी पक्राउ गर्यो र गैरन्यायिक हत्या तथा मानिसहरू गम्भीर घाइते हुनेगरी विरोधप्रदर्शन नियन्त्रण गर्न कसरी धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यो भन्ने विवरण भएको उनले बताए।