Loading... आजः बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८
Trending

खारेज हुन लागेको कम्पनीका पक्षमा रातारात सर्वोच्च

 

काठमाडौँ ।  बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यूटीएलले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार गरेको आदेशको पत्र बुधबार दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ११ गतेको बैठकले यूटीएललाई बक्यौता तिर्न असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो ।

प्राधिकरणले असार २२ गते चैतको उक्त निर्णय स्मरण गराउँदै रकम नतिरे दूरसञ्चार ऐनअनुसार खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै पत्र पठाएको थियो । यही पत्रको कार्यान्वयन रोक्न यूटीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले सर्वोच्चमा सोमबार मुद्दा दर्तागराएका थिए ।

प्राधिकरणले गत २२ गते यूटीएललाई पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चका न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट निवेदकलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षतिका साथै सरकारले प्राप्त गर्ने रकममा समेत असर पर्ने देखिँदा उद्योगबाट पुँजी एवं क्षमता वृद्धि सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्म असार २२ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेश बुधबार प्राप्त भएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबारै बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यूटीएलबाहेक बक्यौता बाँकी रहेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र किन रद्द नगर्ने भनी १० दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

‘स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई १० दिने म्याद दिई स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ उनले भने । दुवै कम्पनीले क्रमशः साढे २ अर्ब र ९० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन् । दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ४ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंसम्म नतिरेपछि संसद्को अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र लेखेका थिए । सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा पुँजी वृद्धि गर्न नसकिएको, वैदेशिक लगानी आउने प्रक्रियामा रहेकोजस्ता समस्या देखाउँदै थप समय माग गरिएको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ५३ करोड २० लाख, रोयल्टीबापत २३ करोड ७५ लाख, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने करिब ९ लाख, नवीकरण दस्तुरबापत १० करोड र जरिवानाबापत ५ लाख गरी ८९ करोड ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

बिशाल बिश्वोकर्मा

error: Content is protected !!