विवादित कम्पनीलाई ७८ करोडको ठेक्का : अनुसन्धान थाल्दै अख्तियार
काठमाडौँ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने भएको छ । तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोपमा मलेसियाको सरकारी निकायबाट निलम्बित कम्पनीलाई प्राधिकरणले ७८ करोडको ठेक्का दिने निर्णय गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी प्राप्त भएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
‘प्राधिकरणको एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको छ । आयोगले उजुरी ग्रहण गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब अनुसन्धान सुरु हुन्छ ।’
आफ्नै देशमा निलम्बनमा परेको मलेसियाली कम्पनी न्युमेरासहितको संयुक्त लगानी (जेभी) ले प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को ठेक्का पाउने भएको हो । प्राधिकरणले यो कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्दै सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणले एमडीएमएस खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा मलेसियाको यो कम्पनी आफ्नै सरकारी निकायले निलम्बन गरेको भन्दै मुद्दा प्रक्रियामा थियो । मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले १९ मार्च २०१९ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोपमा न्युमेरालाई निलम्बन गरी भुक्तानी रोक्का गरिएको उल्लेख छ ।
न्युमेराले मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालत जानुअघि उसले मलेसियाको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने यो निकायविरुद्ध आर्बिट्रेसनमा निवेदन दिएको थियो ।
कमिसनको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १९ जनवरी २०१८ मा न्युमेराका अधिवक्ताले ५ करोड ७१ लाख मलेसियन रिंगेटको भुक्तानी माग गर्दै कमिसनलाई पत्र पठाएका थिए ।
न्युमेरालाई २६ जनवरी २०१८ मा पत्र पठाउँदै कमिसनले पब्लिक सेलुलर ब्लकिङ सेवाबाट निलम्बन गरेको जानकारी गरायो । न्युमेराले व्यवस्थापन गरेको मलेसियामा पब्लिक सेलुर ब्लकिङ सिस्टमको तथ्यांक चोरी भएपछि कमिसनले उसको भुक्तानी रोक्दै कामबाट निलम्बन गरेको हो ।
निलम्बन गर्न नमिल्ने भन्दै न्युमेराले फेब्रुअरी ८ मा पुनः पत्र पठाएको कमिसनको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कमिसनले ९ फेब्रुअरी २०१८ मा उसको पत्रको जवाफ लेख्दै उपभोक्ताको तथ्यांक सुरक्षा गर्न असफल भएकाले भुक्तानी दिनु नपर्ने दाबी गर्दै पत्र लेखेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कमिसनले आफूलाई निलम्बित गरेको र भुक्तानी नदिएको भन्दै न्युमेराले मलेसियाको सर्वोच्च अदालतमा ३ अप्रिल २०१८ मा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । न्युमेराको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सोही दिन खारेज गरेको थियो ।
न्युमेराले कमिसनविरुद्ध २७ फेब्रुअरी २०१८ मा भुक्तानी रोकिएको विषयमा सेन्डर एसियन इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनमा निवेदन दिएको थियो । कमिसनले आर्बिट्रेसन सेन्टरलाई १४ अगस्ट २०१८ गते पत्र लेखेर आफ्नो जवाफ पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) का लागि मलेसियन न्युमेरा सेन्ड्रियन बरहाद जेभीलाई सम्झौताका लागि आउने पत्राचार गरिएको छ ।
मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले मोबाइल ब्लकिङ सेवा सञ्चालनका लागि न्युमेरालाई जिम्मा दिइएको थियो ।यो कम्पनीको व्यवस्थापन गरेका कम्तीमा १२ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीकाउपभोक्ताको मोबाइल नम्बर, आईएमईआई नम्बर र घर ठेगाना रहेको विवरण सन् २०१४ मा चोरी भएको थियो ।
प्राधिकरणले राख्न थालेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि यस्तै खालको सेवा हो । यो प्रणालीले अवैध मोबाइल बन्द गर्न, ट्रेडमार्क चोरी भएको मोबाइल नियन्त्रण गर्न, विदेशबाट आउने अवैध कल नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्छ । साथै हराएको वा चोरी भएको मोबाइल भेटाउन र बन्द गर्नका लागि पनि सहयोगी हुन्छ ।
प्राधिकरणले अघिल्लो वैशाख २८ गते (११ मे २०१८) एमडीएमएसका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्रको आधारमा प्राधिकरणले असोज २६ (१२ अक्टोबर २०१८) गते ६ कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो ।
तीमध्ये न्युमेरा मलेसियासहित ओएसआई कन्सल्टिङ भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) लाई यो प्रणाली जडानको जिम्मा दिने निर्णय भएको हो । उस्तै खालको सेवाका लागि अर्को देशमा विवादित र मुद्दा विचाराधीन रहेको कम्पनीलाई प्राधिकरणले सेवाका लागि छनोट गरेको हो ।
यो जेभीले प्रस्ताव गरेको रकम पनि अर्को कम्पनीको तुलनामा बढी भए पनि प्रस्तावमा उल्लेख रकम कम गर्न लगाई सम्झौता गर्न लागिएको हो । प्रणाली जडानका लागि न्युमेरा जेभीले सुरुमा भ्याटबाहेक ७४ लाख ९९ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्राधिकरणले कम्पनीलाई प्रस्तावित रकम घटाउन लगाई ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ डलरमा सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो ।
एमडीएमएस प्रणाली जडानका लागि अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि मोबिलोन ट्रेड नेपाल, इन्फ्रारेड बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसनको जेभी प्रतिस्पर्धामा थियो । यो जेभीले भ्याटबाहेक ७० लाख ७१ हजार २ सय ५ अमेरिकी डलरमा काम गर्ने गरी आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
यो जेभीले निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएको छ । निवेदनमा प्राविधिक मूल्यांकनमा आफ्नो भन्दा कम अंक पाएको र बढी अंक प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनु कानुनसम्मत नभएको दाबी गरिएको छ ।
अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छानिएको यो जेभी एनसेलको रिचार्ज कार्ड वितरक रहेको र स्वार्थ बाझिने भन्दै प्राधिकरणले प्रस्ताव रद्द गरेको हो ।खनालले मलेसियाको न्युमेराले मलेसियाको सरकारबाट तथ्यांक चोरीको घटनामा सफाइ पाइसकेको दाबी गरे । ‘कम्पनीले आफूले सफाइ पाएको पत्र पेस गरेको छ,’ खनालले भने ।
एमडीएमएसका लागि प्राधिकरणले जारी गरेको आशयपत्रमा ठेक्का भाग लिने आफूले काम गरेको कुनै पनि देशमा कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको मोबिलोन जेभीले प्राविधिक मूल्यांकनमा पनि बढी अंक पाएको थियो । मोबिलोन जेभीले प्राविधिक मूल्यांकनमा ७ सय १८ अंक पाएको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का दिने निर्णय गरेको न्युमेरा जेभीले प्राविधिक मूल्यांकनमा ७१० अंक मात्रै पाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष खनालले एमडीएमएस सेवाका लागि सेवा प्रदायक छनोट गर्दा सन्तुलित निर्णय भएको दाबी गरे । ‘एनसेलसँग सम्बन्ध भएको कम्पनीलाई छनोट गर्दा स्वार्थ बाझिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उसको प्रस्ताव रद्द गर्यौं ।’ एनसेलसँग सम्बन्ध भएको कम्पनीको प्रस्ताव सुरुमै रद्द नगरिएको भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा उनले यसमा केही त्रुटि भएको हुन सक्ने स्वीकार गरे । ‘हिजो गल्ती गर्नेलाई आज सजाय दिनु हुन्न भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हामीले पछि थाहा पायौं र प्रस्ताव रद्द गर्यौं ।’
कान्तिपुर बाट