Loading... आजः शनिबार, साउन १६, २०७८
Trending

विदेशी अनुदान विकासको भ्रम

सन् २०१५ मा अस्ट्रेलियाका । प्रधानमन्त्री केभिन रडले भनेका थिए, ‘चीन संसारको गरिब मुलुकबाट संसारकै ठूलो अर्थतन्त्रमा मात्र विकास भएन, त्यस क्रममा ७ करोड नागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाएको छ ।’ चीनको यो उपलब्धि संसारभरि पश्चिमा विकास अनुदानले गएको पचास वर्षमा गरेको गरिबी निवारणभन्दा बढी हो ।

नेपालमा गरिबी निवारण र समृद्धिको बहस तीव्र भइरहँदा विदेशी अनुदान र लगानीको भूमिकाबारे भ्रमात्मक विचार आइरहेका छन् । संसारलाई आर्थिक विकासका दुइटा प्रमुख उदाहरण दिएका चीन र दक्षिण कोरियाले पश्चिमा सहयोगमा भर परेरभन्दा मौलिक प्रणालीबाट त्यो उपलब्धि हासिल गरेका हुन् ।

विश्व खाद्य संगठनका प्रमुख घोस दा सिल्माका अनुसार, चीनको यस्तो उपलब्धिको रहस्य हो— नेतृत्व, प्रतिबद्धता, बहुक्षेत्रगत कार्यक्रम, निर्दिष्ट रणनीति र निरन्तर नवीन अभ्यासको प्रयोग । उता, सोल विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरू हक युनोव र इचेङ यीले सरकारी संस्था र त्यसमा पनि ब्युरोक्रेसीलाई राज्यको विकासवादी भूमिकामा प्रवाहित गर्नुलाई कोरिया विकासको प्रमुख कारक मानेका छन् ।

त्यहाँ तीक्ष्ण प्रतिभालाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराई सरकारी संस्थामा विकासको नयाँ अवधारणा प्रवाहित गरिएको थियो, निजी क्षेत्रलाई नियमन र प्रोत्साहनमा अनुपम सन्तुलन कायम गरिएको थियो, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको थियो र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार पहिचानगरी सरकारका तर्फबाट प्रत्यक्ष सहुलियत दिइएको थियो ।

कोरियाले सरकारी नीति र कार्यक्रमका अलावा व्यवस्थित औद्योगिकीकरणको प्रभावका कारण गरिबी निवारणको बेजोड उपलब्धि पाएको हो । सन् साठीको दशकमा, औद्योगिकीकरणको सुरुआतमा निर्यातमा रोकलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो, जसले रोजगारीमा अत्यधिक राम्रो प्रभाव पारेको थियो । यसरी गरिबी निवारणको मुख्य कारक नै राज्यले अगुवाइ गरेको रोजगारीमूलक औद्योगिकीकरण हुन गयो ।

त्यस्तै, सिंगापुरको विकासको फड्को पनि उदाहरणीय छ । १९६५ मा मलेसियाबाट छुट्टिँदा सिंगापुर थोरै जनसंख्या र प्रायः सबै आप्रवासी भएको, साझा राष्ट्रिय संस्कृतिसम्म नभएको स्रोतविहीन राज्य थियो । अहिले सिंगापुर तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा प्रवेश गरेको छ । यसको मुख्य रहस्यका रूपमा सघन र पारदर्शी नेताका रूपमा ली क्वान यीको नेतृत्वलाई लिइन्छ, जसले सरकारलाई छरितो र चुस्त बनाउँदै वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरे । समुद्रको पहुँच, दिगो र उन्नतिशील क्षेत्रमा अवस्थित हुनुलाई पनि सहयोगी तत्त्वका रूपमा लिन सकिन्छ ।

विकासको रणनीति देश, काल र परिस्थिति अनुसार फरक हुन्छ नै, तर यहाँनेर एउटा प्रश्नलाई समय र स्थानको सापेक्षमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । संसारका अन्य भागमा विकासको रणनीति एक खालको हुने, अनि नेपालमा बिलकुलै अर्को ढंगले मात्र हुनुपर्ने जरुरी छैन । परिवेश फेरिए पनि अन्य मुलुकको अनुभवबाट सिकेर मौलिक रणनीति बनाउनु राम्रो हुन्छ । कहीँ परीक्षण नभएका र फेल भएका रणनीतिहरूको मात्र भर परेर हिँड्नु महँगो पर्न सक्छ ।

यहाँनेर बाह्य अनुदानको विषयलाई गहिरिएर हेर्न जरुरी छ । नेपालले १९५९ देखि दाताको सहयोग लिन थालेदेखि साठीको दशकमा विकास बजेटको शतप्रतिशत बाह्य सहयोगमा आधारित थियो । २००२ मा विकास बजेटको ५० प्रतिशत बाह्य सहयोग थियो । अर्थ मन्त्रालयको विकास सहकार्य प्रतिवेदन, २०१८ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०१७ र २०१८ मा यो झरेर २२ प्रतिशतसम्म आएको थियो ।

यसबाहेक ४७,००० दर्ता गैरसरकारी संस्था र २०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैससबाट सरकारी क्षेत्रलाई प्राप्त अनुदानभन्दा बढी बाह्य सहयोग परिचालित भएको अनुमान छ । अनुदानको प्रभावकारिताबारे पेरिस सम्मेलन हुँदै नयाँ मान्यता बने पनि यसको व्यावहारिक पक्ष बिलकुल परम्परागत छ । साठी वर्षअघि नेपालजस्तै चीन, कोरिया र सिंगापुर किन त्यति अगाडि बढे र धेरै अनुदानमा भर पर्ने नेपाल किन सुस्त ? यो प्रश्न समृद्धिको बहसको केन्द्रमा उठाइनुपर्छ ।

गत दुई दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासबारे निकै अध्ययन भएका छन्, जसले पश्चिमा सहयोगले गरिबी निवारणलाई खासै टेवा पुर्‍याएको देखाउँदैनन् । डाम्बिसो मोयोले आफ्नो लोकप्रिय किताब ‘डेड एड’ मा लेखेकी छन्, ‘अफ्रिकी मुलुकहरू गरिब हुनुको मूल कारक नै तिनले १९७० देखि पश्चिमा राष्ट्रबाट प्राप्त गरेको ३०० अर्ब अमेरिकी डलर हो ।

अनुदान नै विकासशील देशहरूको राजनीतिक र आर्थिक विपद्को मुख्य कारण हो ।’ उनको तथ्यांकले भन्छ— बढी अनुदानमा निर्भर हुने राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि केवल ०.२ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

‘इकोनोमिक एनालाइसिस एन्ड पोलिसी’ जर्नलमा हालै प्रकाशित अनुसन्धानका अनुसार, गरिब र अनुदानमा निर्भर ६ देशमा बाह्य अनुदानको प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक पाइएको थियो । नेपालमा देवेन्द्रराज पाण्डेको ‘नेपालको असफल विकास’ किताबले अनुदान र विकासको अन्तरसम्बन्धको भित्रिया दृष्टिकोण दिन्छ भने ‘जियो’ जर्नलमा प्रकाशित नर्दर्न केन्टुकी विश्वविद्यालयका जोन मेजको लेखले नेपालमा बाह्य सहयोग असफल हुने स्वदेशी तथा वैदेशिक कारणहरू उल्लेख गरेको छ ।

यहाँनेर सोचनीय के छ भने, अनुदानमा केवल लिने राष्ट्रको भलाइका लागि नभएर दाता राष्ट्रको फाइदा हेरिएको हुन्छ । त्यस अर्थमा अनुदानको सफलता हात थाप्ने राष्ट्रमा मात्र खोज्नु नै व्यर्थ साबित हुन्छ । उदाहरणका लागि, युएसएआईडी नेपालको वेबसाइटमा के प्रस्ट लेखिएको छ भने, उसको उद्देश्य नेपालको आत्मनिर्भर विकासमा सहयोग गर्ने र सँगसँगै व्यापारको मौका सिर्जना गर्ने हो । हुन त उदारवादी अर्थविद्ले बढ्दो व्यापार पनि विकासको एउटा कारक हुन्छ भनिसकेका छन् ।

अनुदान व्यवस्थापनको विषय जटिल छ । नेपाल विकास सहयोग नीति, २०१४ ले केवल अनुदान व्यवस्थापनको प्रक्रियागत ढाँचा अगाडि सारेको देखिन्छ । विगतमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल नभएको कुरालाई उल्लेख गरिए पनि अनुदान सम्बन्धी नीतिलाई पर्याप्त राजनीतिक–आर्थिक परिदृश्यमा प्रस्तुत गरिएको छैन । यो दस्तावेजले नीति बन्ने क्रममा अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणको कमी रहेको प्रस्ट पार्छ । साथै विगत नीतिको अभ्यासबाट शिक्षा लिन सकिएको देखिँदैन ।

हालैको बेलायत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी थेरेसा मेसँग भेट गरे । त्यसपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा बेलायतले नेपाललाई गरेको विकास सहयोगलाई उठाइएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाताको हिसाबले यो विषय उठ्नु राम्रो हो, तर त्यो सहयोगबारे नयाँ सोच र पुनर्विचारको कुरा पनि उठाइनुपर्थ्यो । दाता राष्ट्रमा बेलायत निकै गम्भीर र अभ्यासबाट सिकेर प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जान चाहने खालको देखिन्छ ।

तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुदानको ऐतिहासिक र बृहत्तर परिदृश्यमा हेर्दा प्रतिवर्ष नेपालले पाउने ८०–९० मिलियन पाउन्ड (९–१० अर्ब रुपैयाँ) को प्रभावकारिता के भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ । दाता राष्ट्रले आफूखुसी कार्यक्रम बनाउने र यति रकम अनुदान उपलब्ध गराइयो भनेर लाभान्वित राष्ट्रलाई तथ्यांक बुझाउने चलन छ ।

पछिल्लो समय जलवायु अनुकूलनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । गरिबी निवारण आफैमा पेचिलो विकासे प्रश्न बन्नुका साथै त्यसमा चिन्तन र लगानी पनि घटिरहेको छ । सवाल यो क्षेत्रमा कम र त्यो क्षेत्रमा बढी भन्नेभन्दा पनि दाता राष्ट्रले आफूखुसी ‘कन्ट्री स्ट्राटेजी पेपर’ बनाउने अनि प्राप्त गर्ने राष्ट्रका नीतिनिर्माताले त्यसको भेउ नै नपाउने, थाहा पाए पनि अनुदान नीतिको दोहोरो संवाद प्रक्रिया नै नचल्ने अवस्थाबाट वैदेशिक अनुदान गुज्रिरहेको छ ।

चीन, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरको अनुभवबाट सिक्दै र उदीयमान चीनको छिमेकी हुनुको नाताले लिन सकिने सहयोगलाई रणनीतिक दृष्टिले विकास अनुदानको परिदृश्यमा ल्याउनु जरुरी छ । सँगसँगै सहयोग लिनुपर्ने राष्ट्र नेपालकै व्यवस्थापन नीति र व्यवहार क्षमता कसरी समृद्ध बनाउने, यो प्रश्न झन् पेचिलो देखिन्छ । अनुदान नचाहिने अवस्थामा छिटो कसरी पुग्ने, त्यसका लागि अनुदान व्यवस्थापन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

कान्तिपु बाट

error: Content is protected !!