सरकार पन्छिँदा लाेकसेवा विवादमा
काठमाडौँ । सरकारकै आग्रहअनुसार विज्ञापन निकालेको लोक सेवा आयोग तीव्र विवादमा परेको छ । आयोग डेढ सातायता सडकदेखि संसद्सम्मको तारोमा छ । सरकार भने रमिते बनेको छ ।
पाँच सय १५ वटा स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गरेर जेठ १५ मा विज्ञापन गरेपछि आयोग विवादमा परेको हो। विज्ञापन समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरिएको र एकैपटक यति ठूलो संख्यामा जनशक्ति मागिएको पहिलो पटक हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रह र विज्ञापन गर्नुअघि कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषद्सँग लिइएको स्पष्टतापछि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो। सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आयोगविरुद्ध बोल्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बेला सरकारका मन्त्रीहरू भने मौन छन्, जवाफदेहिताबाट पन्छिइरहेका छन्। आयोग एक्लिएको छ।
आयोगका पूर्वसदस्य गणेशमान गुरुङले सरकारको कमजोरीले संवैधानिक आयोग विवादमा परिरहेको बताए। ‘सरकारको आग्रहअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको हो। यहाँ आयोगको केही दोष छैन। तर, सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेमा पन्छिइरहँदा आयोग विवादमा पर्दै छ,’ उनले भने, ‘कहिल्यै विवादमा नपरेको, कुनै धब्बा नलागेको संवैधानिक आयोगलाई विवादमा ल्याउने अत्यन्तै दुःखद प्रयास भइरहेको छ। यसमा सरकारकै कमजोरी छ।’
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रायः सबै सांसद विज्ञापन समावेशी नभएको र त्यसलाई रद्द गर्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन्। त्यहाँ जवाफ दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित हुन चाहेका छैनन्। उनका लागि समितिले तीनवटा बैठक बोलाइसकेको छ। उनकै प्रतीक्षामा सोमबार फेरि बैठक डाकिएको छ।
लोक सेवाका पूर्वअध्यक्ष तीर्थमान शाक्य आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान र कानुनअनुसार ठीक रहेको बताउँछन्। ‘संविधान र कानुनले जे भन्छ, आयोगले गर्ने त्यही हो। तर, समावेशी भएन भनेर आवाज आयो,’ उनले भने, ‘त्यसको समाधान सरकारले दिनुपर्यो नि? लोक सेवालाई विवादमा पार्नु हुन्न। समावेशी भएन भन्ने विषय सबैलाई लागेको हो भने कानुनमा संशोधन गरेर हुन्छ कि वा अन्य के विकल्प हुन सक्छ, त्यसको खोजी सरकारले गर्ने हो।’
आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहको मागसंख्याभित्र समावेशी सिट छुट्याइएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले एक पदका लागि एक जना मात्रै जनशक्ति माग गरेका छन्। त्यसलाई आयोगले समावेशी गर्न सक्ने ठाउँ छैन।
आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले संविधानअनुसार स्थानीय तहहरू छुट्टै स्वायत्त निकाय भएकाले अलगअलग विज्ञापन निकालिएको बताए। ‘संविधानले स्थानीय तहलाई अलग परीचय दिएको छ। समायोजन ऐनले पनि स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘बढुवातर्फको सिट पनि स्थानीय तहअनुसार नै निकाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ती सबै कानुनी आधारका कारण स्थानीय तहअनुसार फरकफरक विज्ञापन गरिएको हो।’ उनले कानुनभन्दा दायाँबायाँ गएर काम गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए।
समावेशी पक्षधरहरूले भने लोक सेवा आयोगको दाबीमा चित्त बुझाएका छैनन्। उनीहरूले संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्ने प्रयत्न भइरहेको व्याख्या गरेका छन्। सत्तारूढ दलकै सांसद जनार्दन शर्माले विज्ञापन प्रकरणलाई संवैधानिक अराजकताका रूपमा अर्थ्याएका छन्।
उनले परिवर्तनको आधारमै प्रहार हुन लागेको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनीमात्रै होइन, सत्ता र प्रतिपक्षका धेरै सांसदको यस्तो धारणा आइसकेको छ। दिनदिनै माइतीघरमा आयोगविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। सरकार वा संसदीय समिति अझै अनिर्णीत छन्। उक्त अनिर्णयको सिकार संवैधानिक आयोग बनिरहेको छ।
आयोगकी पूर्वअध्यक्ष कयोंदेवी यमी संवैधानिक आयोगविरुद्धको आवाजलाई लम्बिन दिन नहुने बताउँछिन्। ‘त्यो ठीक हुन्न, आयोगको साख र गरिमाका लागि पनि उठेका विवाद छिटो समाधान गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठनमै तीव्रता दिएर त्यतै जिम्मेवारी दिनुको साटो केन्द्रबाटै विज्ञापन गराउनु ठीक नभएको बताइन्।
‘संघीयता भनेपछि प्रदेशले गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ त्रुटि भयो, कानुनको एउटा बुँदामा टेकेर यहाँबाट विज्ञापन गर्न खोजियो। त्यसमा आयोग दोषी होइन। सरकारले भन्यो, आयोगले गर्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब पाउँदै आएको समावेशी सिट गुम्यो भन्ने आवाज आएको छ। त्यो अनुपयुक्त होइन।
समावेशी सिट दिँदा पनि कति नै समावेशी जनशक्ति बढेको छ र? बरु समावेशिता घटदै गएको महसुस भएको छ।’ उनले समावेशिता बढाउने विकल्प अध्ययन गरेर विज्ञापनलाई सच्याउनु उपयुक्त हुने सुझाइन्। ‘संविधानले दिएको एउटा प्रमुख उपलब्धि समावेशिता हो, अहिलेको आवश्यकता पनि हो। जनताको माग पनि त्यही छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसअनुसार सच्याएर बढदा आयोगको प्रतिष्ठा गुम्दैन, बरु बढ्छ। त्यसका लागि बाटो दिने सरकारले नै हो।’
आयोग पनि विज्ञापनका सन्दर्भमा कुनै निर्णय चाँडै आइदेओस् भन्ने पक्षमा छ। र, निर्णयलाई स्वीकार्य गरेर जान सकिने बताइसकेको छ। जेठ २० गते राज्यव्यवस्था समितिमा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले संसद्प्रति आयोग उत्तरदायी रहेको भन्दै संसद्ले गरेको निर्णय मान्य हुने बताएका थिए। उनले आयोगलाई विवादमा नपार्न र यथासक्दो चाँडो निर्णय लिइदिन आग्रहसमेत गरेका थिए।
आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुम सरकारले तोकेर दिएका पदहरूमा उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले गरेको विज्ञापनलाई विवादमा पार्न नहुने बताउँछन्। ‘विवादमा पार्न हुने विषय नै होइन यो,’ उनले भने, ‘अहिले भएका कानुनी व्यवस्थाअनुसार अर्को विकल्प छैन। नयाँ कुरा गर्ने हो भने त्यसैअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्यो वा अन्य निकास सरकारले दिन सक्नुपर्यो।’