संघ र प्रदेशले हस्तक्षेप गरेको स्थानीय तहको गुनासो
२० चैत, पोखरा । तनहुँको दमौलीदेखि छाब्दीसम्मको सडकलाई व्यास नगरपालिकाले दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन ग¥यो । त्यही सडकमा संघ र प्रदेश सरकारले १÷१ करोड रुपैयाँ छुट्यायो ।
तीनवटै सरकारले टेन्डर आह्वान पनि गरे । कार्यान्वयका बेला योजना नै बाझियो । अहिले एउटै आयोजनालाई ३ वटा सरकारले बाँडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए ।
गोरखाको पालुङटारमा पनि यस्तै समस्या आइपर्यो । एउटै सडकमा तीन तहको सरकारले बजेट विनियोजन ग¥यो । पहिले स्थानीय, त्यसपछि प्रदेश र संघले एउटै सडकको टेन्डर निकाल्यो ।
तर, सरकारबीच सहकार्य नहुँदा योजना कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण बन्यो । अहिले एउटै सडक निर्माणको काममा २ सरकार बाझिएका छन् र योजना नै खण्डिकृत हुन पुगेको छ ।
तीन सरकारबीच समन्वय नहुँदा समस्या परेको निश्कर्ष निकाल्दै स्थानीय तहका प्रमुखले गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
योजनाको डुब्लिकेसनमात्रै होइन, खुद्रे रकमको आयोजनासमेत प्रदेशले लिइदिँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघले जनाएको छ । महासंघको गण्डकी प्रदेशस्तरीय टोलीले मंगलबार यीलगायत विभिन्न विषयमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय नहुँदा एउटै आयोजना दोहोरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले बताए । आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहसँग छलफल नगरेका कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघका पदाधिकारीले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘आउँदो वर्षबाट यस्तो डुब्लिकेसन नहोस् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यक्रम पुस्तिका यथाशीघ्र स्थानीय तहमा सञ्चार गराइदिनुपर्यो ।’
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष दीपकबाबु कँडेलले कम्तीमा ५० लाख वा सोभन्दा कम लागतका आयोजनाहरु स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश तथा संघ सरकारले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
प्रदेशका काम स्थानीय तहमार्फत होस्
गण्डकी प्रदेशले जिल्लाहरुमा स्थापना गरेको विषयगत कार्यालय र कर्मचारीका विषयमा पनि स्थानीय तहहरुले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्ता कार्यालयहरुले प्रदेशको प्रशासनिक खर्चमात्रै बढ्ने भन्दै उनीहरुले ती कार्यालय बन्द गरेर स्थानीय तहमार्फत नै कामको यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरे ।
तर जवाफमा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशलाई अझै विषयगत कार्यालय नपुगेको बताए । ‘यसमा पनि थोरै हाम्रो अन्तरविरोध देखिन्छ । संघले झनै घटाइदिएको छ । यस पटकको बजेट कार्यान्वयनमै स्टक्चरको अभावमा समस्या भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘म के भन्छु भने कार्यालय अझै बढाउनुपर्छ बरु कर्मचारी बहुआयामिक चाहिन्छ ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन टाउको दुखाइ
अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनको झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाले विकासमा अवरोध गरेको स्थानीय तहहरुको आवाज छ ।
उनीहरुले ऐन संशोधनको पहल गर्न मुख्यमन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरेका छन् । ‘ऐन यथाशीघ्र संशोधन गरी सरकारी ठेक्का बन्दोबस्तीका प्रक्रियाहरु छिटोछरितो बनाउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट पहलकदमी लिइदिन अनुरोध छ,’ उनीहरुले भने, ‘अन्यथा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता आउने छ ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ सरकारलाई संशोधन गर्न आग्रह गरिरहेको बताए । ‘सार्वजनिक खरिब ऐन भइराख्यो भने देशका विकास सम्भव छैन भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले बताए ।
कर्मचारी समायोजन सकिए पनि कर्मचारी अपुग भएको स्थानीय तहहरुको गुनासो छ । ‘स्थानीय तहमा स्थायी दरबन्दी निर्धारण गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन छिटो भइदिए सजिलो हुने अध्यक्ष कँडेलले बताए ।
प्राकृतिक स्रोत उत्खननमा जटिलता
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड तथा कानुन बनाउने, त्यसको ठेक्का र शुल्क उठाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य र अन्य प्राकृतिक स्रोत उत्खननमा अहिले जटिलता निम्तिएको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् ।
वातावरण परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले ठेक्का बन्दोबस्त गरी उत्खननको काम अघि बढाइरहेका थिए । अहिले यसलाई प्रदेश सरकारले रोक लगाएको छ । ‘स्थानीय तहले नै ठेक्का बन्दोबस्त गरी उत्खनन गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारबाट रोक लगाइयो । यसबाट स्थानीय तहको राजश्व असुली र निर्माण समाग्री उपलब्धतामा समस्या सिर्जना भएको छ,’ कँडेलले भने ।
ढुंगा गिटी बालुवाका सन्दर्भमा संघले नै मिस्टेक गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको कुरा हो, यो । प्रदेशले मापदण्ड तोक्ने, शुल्क उठाउने प्रवन्ध स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । तर, संघले हाम्रो भावनाविपरीत काम गरिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने र।
आफ्नै सुरले कहिँ पुगिँदैनः मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहिलो पटक काम गरेकाले योजना समस्यामा कमजोरी भएको बताए । उनले तीनै तहको सरकारले आआफ्नै ढंगले काम गरेर नतिजा राम्रो नआउने बताए । ‘मैले स्थानीय तहलाई पनि भन्नैपर्छ आफ्नोमात्रै सुर गर्ने हो भने काहिँ पनि पुगिँदैन ।’
उनले अगाडि थपे, ‘संघको प्राथमिकता प्रदेशको प्राथमिकतासँग नमिल्न पनि सक्छ । स्थानीय तहको प्राथमिकतासँग प्रदेशको प्राथमिकता पनि नमिल्न सक्छ । प्राथमिकता आआफ्नै हुन्छ, तर, मूल लक्ष्य चाहिँ एउटै हो ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सुरुदेखि नै समन्वय र छलफलमा बोलाउन खोजिएको तर स्थानीय तहले रेस्पोन्स नै नगर्ने गरेको गुनासो आफूले सुनेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘योजना बनाउने बेला सबै स्थानीय तहबाट सुझाव लिएरमात्र योजना बनाउने भनेको स्थानीय तहले वास्तै गर्दैनन् भनेर कर्मचारीबाट सुनें । यस्तो कमजोरी नगर्नुस्, हामीले मिलेर जानुपर्छ ।’