छवि सुधार्दै थियो मेडिकल काउन्सिल, तर फेरियो भूमिका, खुम्चियो सीमा

चिकित्सकको दर्ताको उद्देश्यले ५६ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल निष्क्रिय र विवादित विगतबाट ब्युँतिँदै गर्दा हाल भूमिका परिवर्तनको मोडमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय संसद्ले चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेसँगै ऐनको नयाँ व्यवस्थाले काउन्सिलको भूमिका बदलिने अवस्था आएको छ ।

०६७/६८ ताका काउन्सिल मेडिकल शिक्षाको निर्धारण, शुल्कनिर्धारण, नयाँ सम्बन्धनलगायत विषयमा सबैभन्दा बढी विवादमा मुछिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा पनि सिटको किनबेच, कलेजको प्रभावमा पदाधिकारीको नियुक्तिजस्ता विवादास्पद गतिविधिका कारण काउन्सिल विघटन हुनुपर्ने बहस चलेको थियो । विवादको लामो शृंखलाबाट गुज्रिएको काउन्सिल पछिल्लो समय आफ्नो विवादित छविलाई पखाल्नेर अस्तित्व कायम राख्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।

चिकित्साक्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले थालेको अभियान र पछिल्लो नेतृत्वको कुशलताका कारण काउन्सिलको छविमा केही सुधारका प्रयास भएको महुसस गरिएको थियो । तर, अब काउन्सिलको भूमिका नयाँ रूपमा परिभाषित भएको छ । चिकित्सकको दर्ता, कन्टिलेन्स प्रोफेसनल डिभलपमेन्ट (सिपिडी) चिकित्सकको आचारसंहिता हेर्ने नियामक निकायका रूपमा काउन्सिलको भूमिका सीमित रहने भएको छ । नयाँ बन्ने चिकित्साशिक्षा आयोगमा सम्बन्धन, कलेजको शुल्कनिर्धारणलगायत थुप्रै अधिकार गएसँगै काउन्सिलमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । आधा शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको काउन्सिलको अगामी भूमिकाबारे बहस सुरु भएको छ ।

स्थापनाको ५६औँ वार्षिकोत्सव
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शुक्रबार वार्षिकोत्सव मनारहँदा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष तथा चिकित्साविद्हरूले काउन्सिलले गरेको रूपान्तरणबारे चर्चा गरे । वार्षिकोत्सव समारोहका प्रमुखअतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले काउन्सिलमा कुनै पनि राजनीतिक छत्रछायाको प्रभाव नपरेको बताए । ‘जति ठूलो बहुमतको पार्टी सरकारमा आए पनि काउन्सिलले ०४६/४७ मा नयाँ मेडिकल कलेज खुल्नेवेला पनि अस्पताल नभएको कलेजलाई मान्यता दिँदैनौँ भनेर अडान लिएको अवस्था थियो,’ उनले भने ।

राज्यमन्त्री यादवले चिकित्सकको दबाबकै कारण चिकित्साशिक्षा ऐन आएको बताए । ऐन आएसँगै विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका धेरै अधिकार चिकित्साशिक्षा आयोगमा गएको उनले जानकारी दिए । ‘आयोगको प्रतिनिधिका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोग स्थापनापछि न्यायोचित रूपमा कति शुल्क राख्दा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने हो, न्यायोचित रूपमा शुल्क निर्धारण गर्छौं ।’

राज्यमन्त्री डा. यादवले पछिल्लो समय चिकित्सकप्रति विगतको जस्तो सम्मान नरहेको बताए । ‘केही कारणवश समाजसँग डाक्टरको दूरी बढेको छ,’ उनले भने,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी सुधार गरेर लान सकिन्छ, त्यो सोच्नेवेला आएको छ ।’ सरकारबाट सञ्चालित अस्पतालमा बेडसंख्या र सेवा हालसम्म पनि धेरै ठाउँमा अपुग भएको उनको भनाइ थियो । ‘२ सय ४९ वटा अस्पताललाई पालिकास्तरीय बनाउन लाइरहेका छौँ,’ उनले भने । अबका २ वर्षभित्र स्वास्थ्यक्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कलेजलगायत विभिन्न निकायसँग विभिन्न चरणको अन्तरक्रिया र सहकार्यपश्चात् काउन्सिलले आफू सशक्त रूपमा उभिएर राज्यका धेरै नीतिनिर्माणदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थित जनाएको काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले बताए ।

त्यसैगरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका राजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले मेडिकल काउन्सिको गतिविधिबारे जानकारी दिए । ‘काउन्सिलमा आउने विभन्न उजुरीको सुनुवाइमा ढिलाइ भयो भन्ने गुनासा आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गुनासो सम्बोधनका क्रममा गत वर्ष करिब २५ वटा निवेदनमाथि कारबाही अगाडि बढाएर निर्णय गरेका छौँ ।’

चिकित्साविद् डा. रमेशकान्त अधिकारीले मेडिकल काउन्सिल स्थापना हुँदा सुसुप्त अवस्थामा रहेको बताए । काउन्सिलले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न विवाद पार गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगेको डा. अधिकारीले स्मरण गराए । ‘१९९० को दशकमा शिक्षाक्षेत्रमा उदारीकरणको प्रवेश भएपछि मेडिकल काउन्सिल अघि बढ्न गयो,’ उनले भने, ‘चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ पास भएसँगै काउन्सिलको भूमिकामा पनि परिवर्तन आएको छ ।’

त्यसैगरी, नेपाल मेडिकल एसोसिएनसनका पूर्वअध्यक्ष डा. विजय शर्माले मेडिकल कलेज धेरै खुलिरहेको अवस्थामा चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा भने डरलाग्दो अवस्थामा रहेको बताए । अस्पताल तथा कलेजको संख्या बढ्दो रहेका कारण गुणस्तरीय सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भएको उनले जिकिर गरे । ‘यसका कारण पनि जनता र डाक्टरबीचको दूरी बढ्दै गएको छ,’ डा. शर्माले भने, ‘मुलुकी ऐन खारेज भएसँगै आएको नयाँ ऐनमा बिरामीको उपचार गर्दा चिकित्सकबाट केही कमी–कमजोरी भए उसलाई जेल हाल्नेसम्मको कानुन बनेको छ, जसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

त्यसैगरी, निजी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई बेवास्ता गरेको धारणा राखे । कलेजको शुल्क, सिटलगायत विषयमा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिबेगर नै निर्णय गर्ने गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘सबै मेडिकल कलेजलाई सरकारले एकै तराजुमा राखेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । निजी स्वास्थ्यसंस्थाले छोटो समयमा ठूलो प्रगति गरेको उनले बताए । ‘२५ वर्षको अन्तरालमा ६ हजार ७ सयको हाराहारीमा सरकारी अस्पतालमा शय्या छन् । तर, निजी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्यसंस्थाले छोटो अवधिमै करिब १४ हजार शय्यामार्फत सेवा दिन सफल भएका छन्,’ उनले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजले सरकारलाई फ्री–सिट दिइरहेका छन्, जसमा गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीले पठन–पाठन गर्ने मौका पाइरहेका छन् ।’

५६ वर्षमा झन्डै २४ हजार चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता, ५८६ विदेश पढाइमा
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्ममा २३ हजार ७ सय ५१ चिकित्सक दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये मेडिकलतर्फ २१ हजार ३३ र डेन्टल विधातर्फ २ हजार ७ सय १८ छन् । डा. शर्माका अनुसार काउन्सिलमा विशेष परीक्षा लागू भएसँगै र सोभन्दा अगाडि दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये स्पेसलिस्ट रजिस्ट्रेसन ६ हजार ८ सय छ । गत वर्ष काउन्सिलबाट अनुमति लिई अन्डरग्राजुएटतर्फ पिडिएसमा करिब ५ सय ८६ जना विदेश पढ्न गएको देखिन्छ । त्यससमध्ये ४ सय ११ जना बंगलादेशमा अध्ययनरत छन् । त्यस्तै, प्रोस्टग्राजुएटतर्फ ३ सय ३३ जना अध्ययनका क्रममा विदेशमा छन् । ‘मेडिकल काउन्सिल सीमित कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ,’ डा शर्माले भने, ‘दक्ष कर्मचारीलाई लोकसेवाको मापदण्डअनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।’

Source: Health Post Nepal