Loading... आजः मङ्लबार, साउन १९, २०७८
Trending

सिके राउतका ‘सेकेन्ड म्यान’ भन्छन्- युएनपीओबाट हटिँदैन, जनमतसंग्रहको एजेन्डा यथावत

काठमाडौं । पृथकतावादी नेता सिके राउतले स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन भंग गर्दै नयाँ पार्टी गठन गरेपछि त्यसको सबैतिरबाट स्वागत भएको छ । सरकारसित भएको ११ बुँदे सम्झौताप्रति राउत प्रतिवद्ध छन् भन्ने पछिल्लो निर्णयबाट देखिएको धेरैले विश्लेषण गरेका छन् ।

स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन भंग भएसँगै यसले अब पृथकतावादीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन युएनपीओको सदस्यता त्याग्नुपर्ने आम जनमत छ । राउतले ‘स्वतन्त्र मधेस’ का तर्फबाट २०१७ को अक्टोबर ३१ मा युएनपीओको सदस्यता लिएका थिए । उक्त सदस्यताले नेपालको मधेस एउटा विवादित भूमि हो भन्ने अर्थ लाग्छ ।

तर, सिके राउतपछिका अर्का एक नेताले भने युएनपीओको सदस्यता नत्यागिने जिकिर गरेका छन् । पूर्वस्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका सहसंयोजक तथा हालको जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कैलाश महतोले अनलाइनखबरसितको कुराकानीमा युएनपीओको सदस्यता त्याग्न नमिल्ने र त्यागेको स्वघोषणासमेत नगरिने बताए ।

गत ४ र ५ माघमा बसेको गठवन्धनको राष्ट्रिय परिषदको वैठकले पनि यस सम्वन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । महतोका अनुसार बैठकमा युएनपीओको सदस्यता त्याग्ने विषयमा छलफल नै भएन ।

‘यो विषय छलफलको एजेन्डामा नै थिएन, हामी नयाँ पार्टी निर्माणको विषयमा मात्रै केन्दि्रत भयौं,’ महतोले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्यसोभए युएनपीओको सदस्यता कहिले फिर्ता लिनुहुन्छ त भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा महतोले प्रतिप्रश्न गरे, ‘यो त्यति सजिलो छ ? एकपटक सदस्य भइसकेपछि कसरी फिर्ता लिन मिल्छ ?’

महतोसँगको थप संवाद

तपाईहरुले युएनपीओको सदस्यता कायम राख्दासम्म पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेको कसरी मान्ने त ?

‘हामीले सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरिसकेका छौं । त्यसमा जे छ, त्यसैलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’

तर, ११ बुँदे सम्झौतामा पूर्ण प्रतिवद्ध भए युएनपीओको सदस्यता त्यागेको भनेर पत्र पठाउन किन गाह्रो त ?

मैले भनेँ नि, एकपटक लिएपछि सधैंका लागि हुन्छ । फिर्ता गर्न मिल्दैन । त्यो चानचुने संस्था हो र हामीले जिस्क्याइरहने ? त्यसपछि पछि हट्न सम्भव छैन ।

पृथकतावादी आन्दोलनचाहिँ कागजमा मात्रै अन्त्य भएको हो कि व्यवहारमै अन्त्य हुन्छ ?

यो कुरामा जनताले जे चाहन्छन्, त्यही हुने हो । हामीले निर्णय गरेका छौं, जनताले मान्छन् कि मान्दैनन्, त्यो हाम्रो हातमा छैन ।

तर, मधेसका जनता त अखण्ड राष्ट्रका पक्षमा छन् भन्ने प्रष्टै छ नि होइन र ? खाली तपाईंहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झाए पुगिहाल्यो नि..

हेर्नुस, हामीले अहिलेसम्म जे पढाएका छौं, त्यो उनीहरुको दिमागमा गढेको छ । सजिलै निस्किँदैन त्यो । समय लाग्छ । एउटा पिँजडाको सुँगालाई तपाईंले राम राम भन्न सिकाउनुभयो भने त्यो उसले कहिल्यै भुल्दैन नि । पिँजडा खुल्ला गरेर जंगलमा छोडिदिनुभयो भने पनि उसले राम राम भनिरहन्छ । त्यस्तै हो । कार्यकर्तालाई पनि बुझाउन समय लाग्छ ।

अस्ति सिके राउतको जनकपुर आउँदा फ्री मधेसको झण्डासहित प्रदर्शन भयो, त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अब यस्तो घटना दोहोरिन्छ कि दोहोरिन्न ?

हामीले त्यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं । जनतालाई हामीले यसो नगर भनेर रोक्न पनि मिल्दैन । १० वर्ष अगाडि शान्ति सम्झौता गरेको माओवादीले अहिले पनि बन्दूक पड्काउन छोडेको छैन नि ।

तर, यो त सरासर सहमतिविरुद्ध हुँदैन ?

हामी सरकारसँगको सहमतिमा प्रतिवद्ध छौं । जनतालाई विस्तारै सम्झाउँछौं ।

अब जनमत संग्रहको च्याप्टर त तपाईंहरुको बैठकपछि बन्द भयो होइन ?

कसले भन्यो बन्द भयो ? सरकारसँग गरेको सम्झौताले नै यसलाई अनुमोदन गरेको छ । सम्झौता हेर्नुभएको छैन ?

सम्झौतामा कहाँ छ त जनमतसंग्रहको कुरा ? 

दोस्रो बुँदा पढ्नुस् न । जनअभिमतबाट मधेसका समस्या हल गर्ने भनेको छ नि । के जनमत संग्रह भनेको जनअभिमत होइन ? प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ कि जनमत अभिमतको उच्चतम रुप भनेको जनमतसंग्रह हो । प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि भएन ? फेरि जनमतसंग्रहसँग किन डराइरहनुभएको छ सबैजना मैले बुझ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जनमत संग्रह त राष्ट्रिय अखण्डताबाहेकको विषयमा हो नि । उहाँले राष्ट्रिय अखण्डतामा जनमत संग्रह हुनै सक्दैन भनेर प्रष्ट भन्नुभएको छ । तपाईंहरुले चाहेको जनमत संग्रह के विषयमा हो ?

जे विषयमा पनि हुन सक्छ । जनताले जे विषयमा चाहन्छन्, त्यो विषयमा जनमत संग्रह हुन सक्छ ।

भनेपछि, मधेस अलग गर्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

त्यो म अहिले भन्न चाहन्न ।

सिके राउतले बैठकमा जनमत संग्रह उच्चारणै गर्नुभएन भन्ने आएको छ नि ? खास कुरा के हो ?

उहाँले उच्चारण नगर्दैमा के हुन्छ ? सरकारले नै सही गरिसकेको छ नि ।

स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनको नाम फेरेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गर्न कत्तिको सहज भयो ? यसमा सबैको सहमति थियो कि विरोध पनि आयो ?

विरोध त आउने नै भयो । यदि तपाईंको नाम राम छ र तपाईंले नागरिकता बनाउने बेलामा कृष्ण राख्नुभयो भने तपाईंकै परिवारले पनि विरोध गर्छन् नि । पार्टीभित्र पनि वादविवाद भएको थियो । तर, सबैलाई कन्भिन्स गरियो र सहमतिमा निर्णय भयो ।

तपाईंहरुको पार्टीले अब आउने संसदीय चुनावमा भाग लिन्छ त ?

पक्कै पनि लिन्छ । चुनाव लड्नकै लागि पार्टी बनाएका हौं । मूलधारमा आएका हौं ।

अन्य मधेसी पार्टीहरुसँग गठवन्धन वा सहकार्यको सम्भावना छ कि छैन ?

त्यस्तो सम्भावना छैन । हामी एक्लै पर्याप्त छौं ।

स्वतन्त्र मधेसको एजेन्डा छोड्ने गरी सरकारसँग भएको सम्झौताप्रति कार्यकर्ताहरुको कस्तो भावना पाउनुभएको छ ?

९८/९९ प्रतिशत यसमा सहमत छन् । अलिअलि असहमति त भइ नै हाल्छ । तपाईं बैठकमा आउनुभएको भए सबै थाहा हुन्थ्यो ।

Source: Online Khabar

error: Content is protected !!